सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अवैध प्रवासियों की आमद रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर असम से भारतीय क्षेत्रों में अवैध अप्रवासियों की आमद को रोकने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने केंद्र से सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के लिए अनुमानित समय-सीमा के बारे में भी विवरण पेश करने को कहा।

5 जजों की पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। पीठ ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए (2) के तहत 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में नागरिकता प्रदान किए गए बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या के बारे में पूछा।

इसने उपरोक्त अवधि के दौरान विदेशी न्यायाधिकरण आदेश के तहत पाए गए विदेशियों की संख्या जानने की भी मांग की और 25 मार्च, 1971 के बाद असम सहित भारत में अवैध प्रवासियों की अनुमानित आमद का आह्वान किया।

शीर्ष अदालत ने केंद्र और असम सरकार से सोमवार या उससे पहले एक साझा हलफनामा दाखिल करने को कहा।

संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। धारा 6ए के खिलाफ याचिकाएं मुख्य रूप से असम समझौते के प्रावधानों को चुनौती देती हैं, जिसे 2019 में असम में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का आधार बनाया गया था।

–आईएएनएस

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