मंडी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित निर्माणाधीन मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
–आईएएनएस
पीएसके/सीबीटी
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मंडी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित निर्माणाधीन मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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मंडी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित निर्माणाधीन मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
–आईएएनएस
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
–आईएएनएस
पीएसके/सीबीटी
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मंडी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित निर्माणाधीन मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
–आईएएनएस
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मंडी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित निर्माणाधीन मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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मंडी, 20 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में जेल रोड स्थित निर्माणाधीन मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने निर्माणाधीन मस्जिद की बिजली का कनेक्शन काट दिया है,। इसके अलावा, पानी के कनेक्शन को भी काटने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम मंडी के आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि 18 सितंबर को मस्जिद की बिजली काटी गई। पानी का कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया नहीं जाता है, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते दिनों कुछ स्थानीय लोगों ने मंडी उपायुक्त से मिलकर यह दावा किया कि जिस स्थान पर मस्जिद है, वहां पहले एक शिवालय हुआ करता था। इसलिए, पुरातत्व विभाग से अनुरोध किया है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। लोगों का मानना है कि जमीन की अगर खुदाई की जाती है, तो शिवालय के अवशेष मिल सकते हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इस पूरे विवाद पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को जेल रोड स्थित इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किए थे। हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। इसके बाद, 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मस्जिद की दीवार को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं।
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