मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दो दिन बाद राकांपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से मिला और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
–आईएएनएस
एकेजे
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मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दो दिन बाद राकांपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से मिला और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दो दिन बाद राकांपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से मिला और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
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प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
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वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
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वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
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राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
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राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
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राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
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वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
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राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
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राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
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राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
–आईएएनएस
एकेजे
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मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दो दिन बाद राकांपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से मिला और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
–आईएएनएस
एकेजे
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मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दो दिन बाद राकांपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से मिला और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
–आईएएनएस
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मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास में 18 वर्षीय लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के दो दिन बाद राकांपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रजनीश सेठ से मिला और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में डीजीपी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी/कांस्टेबल अपने अधिकार क्षेत्र में महिला/लड़कियों के छात्रावासों का नियमित दौरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे बातचीत करें।
उन्होंने सेठ से आग्रह किया कि वे स्थानीय रोमियो या ऐसे छात्रावासों के संदिग्ध पुरुष कर्मचारियों और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ उनके व्यवहार के बारे में गुप्त डोजियर तैयार करें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राकांपा नेताओं ने कहा कि पुलिस को इन छात्रावासों के पुरुष या निजी कर्मचारियों पर भी नजर रखनी चाहिए और एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।
एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, हमने यह भी मांग की है कि सरकार और पुलिस को भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े शक्ति अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में तापसे, राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो और सुरेखा पेडनेकर, राजा राजपुरकर, महेश चव्हाण और अन्य नेता शामिल थे।
मुंबई छात्रावास त्रासदी के बाद एमवीए घटकों – कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (उद्धव गुट) – के अलावा प्रमुख सामाजिक नेताओं, महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है।
वे महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों, शेष भारत और यहां तक कि विदेशों से शहर में काम करने के लिए आने वाली महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने चल रही पुलिस जांच के अलावा, घटना की जांच और राज्य के सभी महिला छात्रावासों में सुरक्षा के मुद्दे की जांच के लिए दो अलग-अलग समितियों का गठन किया है।
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