30 मीट्रिक टन जीआई-टैग वाला गुड़ बांग्लादेश को किया गया निर्यात : केंद्र

नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 30 मीट्रिक टन (एमटी) जीआई-टैग वाला गुड़ बांग्लादेश को निर्यात के लिए भेजा गया।

एपीडा के तहत बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन (बीईडीएफ) द्वारा ध्वजारोहण समारोह 30 जनवरी, 2025 को आयोजित किया गया था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह पहल किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश को गुड़ के सीधे निर्यात की शुरुआत का प्रतीक है।

शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी ने मुजफ्फरनगर और शामली में उत्पादित गुड़ की बेहतर गुणवत्ता पर प्रकाश डाला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है।

उन्होंने निर्यात को सुगम बनाने में निरंतर सहयोग के लिए एपीडा को धन्यवाद दिया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में राज्य सरकार के सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए, बीईडीएफ के संयुक्त निदेशक डॉ. रितेश शर्मा ने प्रत्यक्ष कृषि निर्यात के लिए एफपीओ को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे कृषि समुदाय को अधिक लाभ मिले।

बृजनंदन एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीसी) में 545 सदस्य हैं, जिनमें दो महिला निदेशक शामिल हैं। एफपीसी को 2023 में गठित किया गया था।

एफपीओ गुड़, गन्ना उत्पाद, बासमती चावल और दालों के निर्यात का काम देखता है।

बीईडीएफ से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के साथ सदस्य अंतरराष्ट्रीय उत्पादन और निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

मंत्रालय ने कहा, “एपीडा के समर्थन से, यह कृषि निर्यात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एफपीओ की तीसरी सफलता की कहानी है, इससे पहले 2023 और 2024 में नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा लेबनान और ओमान को बासमती चावल का निर्यात किया गया।”

विशेष रूप से, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र एफपीओ है, जिसे राज्य की कृषि निर्यात नीति के तहत 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली है।

यह पहल उत्तर प्रदेश के लिए कृषि निर्यात के अवसरों का विस्तार करने, किसानों को सशक्त बनाने और भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक सस्टेनेबल और लाभदायक भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

–आईएएनएस

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