देहरादून, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ. जेएन नौटियाल को दी जा रही सुविधाओं को शासन ने वित्तीय अनियमितता करार देते हुए उन पर रोक लगा दी है।
आयुष एवं आयुष शिक्षा अपर सचिव डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने जारी आदेश में कहा है कि वर्तमान में परिषद अध्यक्ष को मानदेय, स्टाफ, वाहन आदि की सुविधा बगैर राज्य सरकार की अनुमति के प्रदान की जा रही हैं।
यह अधिनियम का उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। शासन ने अध्यक्ष को दी जा रही सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है। साथ में परिषद को अध्यक्ष को नियमानुसार सुविधाएं देने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा है।
बता दें कि अध्यक्ष को मानदेय के रूप में प्रति माह 35 हजार रुपये, अन्य भत्ते के रूप में 15 हजार रुपये, 2000 रुपये दूरभाष भत्ता दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निजी सचिव, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है।
–आईएएनएस
स्मिता