चीन ने अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व को लुभाने का अभियान तेज़ किया

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। चीन-अमेरिका संबंधों में गिरावट और चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी तथा यूरोपीय बाजारों तक पहुंच में कमी ने चीन के नेताओं को विदेशी मामलों के प्रति नये सिरे से अपना दृष्टिकोण बनाने और आर्थिक विकास के स्रोतों के लिए कहीं और देखने के लिए प्रेरित किया है।

चीन पर वरिष्ठ अनुसंधान फेलो, एशिया-प्रशांत कार्यक्रम, चैथम हाउस, यू जी ने एक हालिया लेख में लिखा है कि इसी प्रयास के तहत, बीजिंग ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों को लुभाने की कूटनीति तेज कर दी है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस ने अक्टूबर 2022 में एक दिलचस्प संकेत दिया कि बीजिंग विदेशी मामलों के प्रबंधन की दिशा बदल रहा है।

अपने प्रमुख भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ‘नए प्रकार के महान शक्ति संबंधों’ का कोई उल्लेख नहीं किया, एक अवधारणा जिसे उन्होंने अपने पिछले दो कांग्रेस अपडेट में अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिम के साथ संबंधों के लिए अपने पसंदीदा दृष्टिकोण का जिक्र करते समय बार-बार इस्तेमाल किया था। यू ने कहा, इस चूक से पता चलता है कि बीजिंग ने तय कर लिया है कि विकसित देशों के साथ उसके खराब रिश्ते बने रहेंगे, जिनमें सुधार की बहुत कम संभावना है।

शी ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन को ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के साथ-साथ सबसे हालिया जुड़ाव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के माध्यम से विकासशील एवं अविकस‍सित देशों के साथ अपने संबंधों को और विकसित करना चाहिए।

कॉमन डेस्टिनी के समुदाय में तीन पूरक ‘जी’ का संयोजन है जिसे शी पश्चिम के नियम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक शासन के एजेंडे को नया आकार देना और विकासशील दुनिया पर बीजिंग के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। यू ने कहा, फिर भी, दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चीन के नवीनतम कदमों का क्या मतलब है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब बीजिंग दीर्घकालिक राजनयिक प्रतिद्वंद्वियों ईरान और सऊदी अरब के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने में कामयाब रहा। लेकिन जबकि चीन ने पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व में आर्थिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया है, हाल ही में उसने क्षेत्रीय संघर्ष मध्यस्थता में शामिल होने की अधिक इच्छा दिखाई है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, जब ब्रिक्स देशों के नेता पिछले सप्ताह जोहान्सबर्ग में अपने शिखर सम्मेलन के अंत में समूह फोटो के लिए एकत्र हुए, तो इसने नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा की एक झलक पेश की, जिसे बीजिंग आकार देने की कोशिश कर रहा है।

सामने और केंद्र में चीन के शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग खड़े थे, जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेताओं के एक मंच से घिरे हुए थे।

शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन था, जिसमें सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ 60 से अधिक देशों ने भाग लिया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान ब्रिक्स नेताओं के साथ अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के समकक्ष भी उपस्थित थे – जिन्हें संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह विकास शी के लिए एक बड़ी जीत है, जो भारत और ब्राजील जैसे अन्य सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद लंबे समय से इस गुट और इसके प्रभाव का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किए जाने के बाद यह पहला विस्तार है, जो समूह की सदस्यता को दोगुना से अधिक करने और इसकी वैश्विक पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने के लिए तैयार है – विशेष रूप से मध्य पूर्व में।

लंदन विश्वविद्यालय में एसओएएस चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक स्टीव त्सांग ने कहा, “यह चीन को स्पष्ट विजेता बनाता है। छह नए सदस्यों को शामिल करना इसकी पसंदीदा यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग के साथ-साथ मॉस्को के लिए भी यह विस्तार आर्थिक समूह को पश्चिम और जी7 जैसे पश्चिमी संस्थानों के भू-राजनीतिक प्रतिकार के रूप में तैयार करने के अभियान का हिस्सा है।

जैसा कि ब्रिक्स के विस्तार और इसमें शामिल होने के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची से पता चलता है, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की शी की पेशकश को विकासशील तथा अविकसित देशों में ग्रहणशील समर्थन मिल रहा है, जहां कई देश अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। उन्हें अमेरिका और उसके अमीर सहयोगियों का वर्चस्व दिखता है।

विस्तारित समूह में दुनिया के तीन सबसे बड़े तेल निर्यातक – सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान भी शामिल होंगे।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व दोनों परंपरागत रूप से अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, जिसने अमेरिका द्वारा छोड़ी गई कथित शक्ति शून्यता के बीच इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि भविष्य को आकार देने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के पीछे चीन की पहुंच चुपचाप बढ़ रही है।

विकसित बाजारों में अधिक प्रतिबंधात्मक विदेशी निवेश नीतियों का सामना करते हुए, चीनी कंपनियां अन्य स्थानों पर लिथियम और कोबाल्ट जैसे प्रमुख खनिजों के भंडार की तलाश में हैं।

एसएंडपी ग्लोबल का मानना है कि चीन इन खनिजों और उन पर निर्भर उद्योगों पर अपना प्रभाव जारी रखना चाहता है क्योंकि वह विकासशील देशों में विदेशी निवेश के लिए उत्सुक सरकारों के साथ काम करता है।

हालाँकि कई देश इन खनिजों के महत्व के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं, चीनी कंपनियाँ इन कार्यों में सबसे अधिक सक्रिय रही हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उभरते बाज़ार उनके अगले पड़ाव हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ये उद्यम लाभ ला सकते हैं, लेकिन ये संबंधित क्षेत्रों के लिए निवेश और निष्पादन जोखिम भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि अधिक कंपनियां इन नए बाजारों में प्रवेश करती हैं।

रेअर अर्थ मेटल्स में देश की प्रमुख स्थिति के साथ, चीनी कंपनियां अगले महत्वपूर्ण खनिज: लिथियम की तलाश में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिथियम मोबाइल फोन, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और सुपरकंप्यूटिंग सहित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक एक प्रमुख कच्चा माल है।

संयुक्त राष्ट्र ने लिथियम-आयन बैटरियों को “जीवाश्म ईंधन मुक्त अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्तंभ” कहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने भी लिथियम को “संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक” सामग्री बताया है।

–आईएएनएस

एकेजे