नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 2 नवंबर 2023 से एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
–आईएएनएस
एसकेपी
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नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 2 नवंबर 2023 से एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
एसीसी ने कानून मंत्रालय के विधायी विभाग में सचिव रीता वशिष्ठ को 2 अक्टूबर 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 जुलाई 2025 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में अस्थायी रूप से अपग्रेड कर कानून मंत्रालय के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग के प्रभारी के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।
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यानी 2 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अग्रवाल (यूआईडीएआई) के सीईओ रहेंगे।
अग्रवाल 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।
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