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Home ताज़ा समाचार

सिद्धार्थ मृदुल ने मणिपुर उच्च न्यायालय के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

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October 20, 2023
in ताज़ा समाचार
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इम्‍फाल, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने शुक्रवार को यहां राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

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मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से कहा, “पद पर रहते हुए एक उत्पादक कार्यकाल की आशा है… मैंने स्थिति का जायजा लिया। (मणिपुर) उच्च न्यायालय में कुल 3,335 मामले लंबित हैं।”

दरबार हॉल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी और उच्च गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

–आईएएनएस

एकेजे

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इम्‍फाल, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने शुक्रवार को यहां राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से कहा, “पद पर रहते हुए एक उत्पादक कार्यकाल की आशा है… मैंने स्थिति का जायजा लिया। (मणिपुर) उच्च न्यायालय में कुल 3,335 मामले लंबित हैं।”

दरबार हॉल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी और उच्च गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

–आईएएनएस

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इम्‍फाल, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने शुक्रवार को यहां राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के सातवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से कहा, “पद पर रहते हुए एक उत्पादक कार्यकाल की आशा है… मैंने स्थिति का जायजा लिया। (मणिपुर) उच्च न्यायालय में कुल 3,335 मामले लंबित हैं।”

दरबार हॉल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी और उच्च गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

–आईएएनएस

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राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से कहा, “पद पर रहते हुए एक उत्पादक कार्यकाल की आशा है… मैंने स्थिति का जायजा लिया। (मणिपुर) उच्च न्यायालय में कुल 3,335 मामले लंबित हैं।”

दरबार हॉल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी और उच्च गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

–आईएएनएस

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राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

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इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

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राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

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इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

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राज्यपाल अनुसुइया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई। वह 15 साल से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।

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मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से कहा, “पद पर रहते हुए एक उत्पादक कार्यकाल की आशा है… मैंने स्थिति का जायजा लिया। (मणिपुर) उच्च न्यायालय में कुल 3,335 मामले लंबित हैं।”

दरबार हॉल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, उनके कैबिनेट सहयोगी और उच्च गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस बीच, न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीधरन, जो मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने इस साल अप्रैल में एक विवादास्पद आदेश देते हुए मणिपुर सरकार से कहा था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की जांच के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सिफारिशें भेजने पर विचार करे।

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