कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
ADVERTISEMENT
कोलकाता, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। देब बरुआ से देबिका बरुआ बनने की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उनके अपने शब्दों में यह रास्ता कठिन था क्योंकि यह भेदभाव के कांटों से भरा हुआ था। एक लंबी और दर्दनाक यात्रा के बाद, देबिका बरुआ ने आखिरकार खुद को कोलकाता में समलैंगिक अधिकारों का एक लोकप्रिय चेहरा, एक ब्लॉगर और एक वक्तृता (बोलने की कला) के रूप में स्थापित कर लिया है, इसके अलावा वह कोलकाता में एक प्रमुख आईटीईएस फर्म के कर्मचारी के रूप में अपने कार्यक्रम को संभालती हैं।
आईएएनएस से बात करते हुए देबिका ने भारत में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले पर अपने विचारों के बारे में विस्तार से बात की।
आईएएनएस : जब आपने सुना कि शीर्ष अदालत ने भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय इस संबंध में कानून बनाने के लिए मामले को संसद पर छोड़ दिया है तो आपकी तत्काल भावना क्या थी?
देबिका : दुख की भावना थी क्योंकि इसने मेरे जैसे कई लोगों के अपने मौजूदा रिश्ते को वैध बनाने के सपने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन, शुरुआती उदासी से उबरने के बाद मैंने सोचा कि किसी रिश्ते को महज कानूनी या सामाजिक लेबल दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बंधन सच्चा हो।
कई विषमलैंगिक जोड़े भी बिना किसी कानूनी अनुबंध या सामाजिक प्रतिबद्धता के एक साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसके बजाय, मैंने शीर्ष अदालत के फैसले के सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार जब मैंने ऐसा किया, तो मेरी शुरुआती उदासी खत्म हो गई।
आईएएनएस : क्या आपको नहीं लगता कि फैसले में बच्चे को गोद लेने के अधिकार से इनकार करना समुदाय के आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है?
देबिका : यह निश्चित रूप से उन जोड़ों के लिए है जो अपने बेटे या बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले को एक अलग नजरिये से देखती हूं। मेरे लिए गोद लेना स्नेह बरसाने का प्रतीक है। यदि ऐसा है, तो कोई अपने इलाके में किसी अनाथ या सड़क पर रहने वाले बच्चे पर स्नेह बरसाकर वह संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
आप कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसके जीवन में मदद कर सकते हैं, और यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए? अपने इलाके में बीमार सड़क के कुत्ते की देखभाल करने से भी आपको वही भावनात्मक संतुष्टि मिलती है।
आईएएनएस : आपके अनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले का सबसे सकारात्मक हिस्सा क्या है?
देबिका : यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचित्र जोड़ों के उत्पीड़न को समाप्त करने के संबंध में पीठ की विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सकारात्मक टिप्पणियों में है। अक्सर समान लिंग वाले जोड़ों को पुलिस बलपूर्वक अलग कर देती है। प्रत्येक साथी को अपने माता-पिता के पास वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वे सहमति से वयस्क हों।
शीर्ष अदालत के आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजें रोकनी होंगी। मेरी राय में यह व्यक्ति की अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आईएएनएस : तो, जब आप भेदभाव की यात्रा को समाप्त करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्यापक सामाजिक जागरूकता के बिना यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है?
देबिका : बिल्कुल नहीं, समलैंगिक लोगों की हमारी पीढ़ी आम लोगाें के भेदभाव का सामना करते हुए बड़ी हुई है क्योंकि बाद वाली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी से हमारे खिलाफ भेदभाव करने का सबक मिला है। इसलिए, मैं चाहती हूं कि अगली आम पीढ़ी अगली समलैंगिक पीढ़ी के साथ भेदभाव करने का वही सबक पाकर बड़ी न हो।
इसके लिए शिक्षा और अभियानों के माध्यम से स्कूल स्तर पर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। यौन-शिक्षा के अध्याय में पारंपरिक और द्विआधारी पुरुष और महिला लिंगों के अलावा गैर-द्विआधारी तीसरे लिंग के अस्तित्व की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इसकी शुरुआत होने दीजिए।
आईएएनएस : देबिका बरुआ के रूप में खुद को स्थापित करने की अपनी लंबी यात्रा में आप किसे सबसे अधिक धन्यवाद देती हैं?
देबिका : बेशक मेरे माता-पिता जिनके सहयोग के बिना मैं परिवर्तन के अपने संघर्ष में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मेरे समलैंगिक मित्रों को समर्थन की पहली पंक्ति घरेलू मोर्चे से मिलनी चाहिए, जिसके बिना उन्हें समाज का सामना करने का साहस नहीं मिलेगा।
समर्थन की दूसरी पंक्ति निकटतम मित्र मंडली से होनी चाहिए। समलैंगिक से आम लोग, बाइनरी या गैर बाइनरी से होनी चाहिए। इससे स्वतः ही व्यापक सामाजिक जागरूकता के द्वार खुल जायेंगे। हमें “स्त्री पुरुष” या “टॉमबॉय महिला” के रूप में न पहचानें। हमें अपने जैसे इंसान के रूप में पहचानें।
Total views : 5871601