मुंबई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। हिंदुजा के नेतृत्व वाली आईआईएचएल – रिलायंस कैपिटल की सफल समाधान आवेदक – रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (आरजीआईसी) के कर्मचारियों के कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं को खत्म नहीं कर सकती।
यह बात कानूनी फर्म खेतान एंड कंपनी ने अपनी कानूनी राय में कही है।
कानूनी फर्म की भागीदारी आरजीआईसी के सीईओ राकेश जैन द्वारा तय की गई थी।
कानूनी राय इसलिए जरूरी थी, क्योंकि आईआईएचएल ने रिलायंस कैपिटल के लिए अपने समाधान योजना में आरजीआईसी सहित रिलायंस कैपिटल और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं, फैंटम स्टॉक या इसी तरह की प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त करने की मांग की है, ताकि आईआईएचएल या आरसीएपी ऐसा न करें। रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के बाद अतिरिक्त लागत उठानी होगी।
खेतान एंड कंपनी ने आरजीआईसी को सौंपी गई अपनी कानूनी राय में कहा है कि आईबीसी के तहत, सहायक कंपनियों की संपत्तियों और देनदारियों के उपचार को होल्डिंग कंपनी के लिए एक समाधान योजना के तहत निर्धारित करने की अनुमति नहीं है। आईबीसी ‘अलग कानूनी इकाई’ के सिद्धांत को मान्यता देता है, जिसका अर्थ है कि एक बार शामिल होने के बाद कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति बन जाती है और उसका एक व्यक्तित्व होता है जो उस व्यक्ति से अलग होता है, जो इसके संविधान के लिए जिम्मेदार होता है।
कानूनी राय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि ईएसओपी, फैंटम स्टॉक, अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, वैधानिक लाभ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि के रूप में लाभ, अपने कर्मचारियों के प्रति आरजीआईसी की देनदारियों का हिस्सा हैं, इसलिए उनसे निपटा नहीं जा सकता।
सूत्रों के मुताबिक, अगर हिंदुजा अपने समाधान योजना से इस शर्त को हटाने पर सहमत होते हैं, तो राकेश जैन को ईएसओपी लाभ और अन्य प्रोत्साहन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस मामले पर अपनी राय का समर्थन करने के लिए खेतान एंड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी के कई फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक समूह कंपनी संरचना में भी होल्डिंग और सहायक कंपनी दोनों अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में अपना स्टेटस बनाए रखती है इसके बावजूद कि सहायक कंपनी की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा होल्डिंग कंपनी के पास है।
खेतान एंड कंपनी ने नोट किया है कि आईआईएचएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना विकल्प-1 के तहत थी, यानी, एक चालू संस्था के रूप में रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करना।
वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम, भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खेतान एंड कंपनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि “एक होल्डिंग कंपनी और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के बीच कानूनी संबंध है। वे दो अलग-अलग कानूनी व्यक्ति हैं और होल्डिंग कंपनी के पास सहायक कंपनी की संपत्ति का स्वामित्व नहीं है और कानून में सहायक कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन भी इसके निदेशक मंडल में निहित है।”
होल्डिंग कंपनी के दिवालिया होने का सीधा असर उसकी सहायक कंपनी पर नहीं पड़ता है। भाविक भीमजयानी बनाम उदय विनोदचांगरा शॉट, नीलकंठ टाउनशिप एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के आरपी और अन्य के मामले में भी इसी तरह का निष्कर्ष निकाला गया था, जिसमें एनसीएलएटी ने सहायक कंपनियों की संपत्ति को कॉर्पोरेट देनदार से अलग करने पर जोर दिया था।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) बनाम अभिलाष लाल और अन्य के मामले में यह माना कि एक समाधान योजना को विशेष रूप से “कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों और परिसंपत्तियों से निपटना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष की”।
इसके अलावा, एक बार कॉर्पोरेट देनदार के लिए एक समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है तो यह कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों, गारंटरों और सरकारी अधिकारियों जैसे हितधारकों पर बाध्यकारी होती है जो समाधान योजना में शामिल रहे हैं। हालांकि, आईबीसी की धारा 31(1) के दायरे से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि एक बार किसी होल्डिंग कंपनी के लिए समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है तो यह उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों, लेनदारों आदि के लिए भी बाध्यकारी है।
–आईएएनएस
एसजीके
मुंबई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। हिंदुजा के नेतृत्व वाली आईआईएचएल – रिलायंस कैपिटल की सफल समाधान आवेदक – रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (आरजीआईसी) के कर्मचारियों के कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं को खत्म नहीं कर सकती।
यह बात कानूनी फर्म खेतान एंड कंपनी ने अपनी कानूनी राय में कही है।
कानूनी फर्म की भागीदारी आरजीआईसी के सीईओ राकेश जैन द्वारा तय की गई थी।
कानूनी राय इसलिए जरूरी थी, क्योंकि आईआईएचएल ने रिलायंस कैपिटल के लिए अपने समाधान योजना में आरजीआईसी सहित रिलायंस कैपिटल और उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं, फैंटम स्टॉक या इसी तरह की प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त करने की मांग की है, ताकि आईआईएचएल या आरसीएपी ऐसा न करें। रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के बाद अतिरिक्त लागत उठानी होगी।
खेतान एंड कंपनी ने आरजीआईसी को सौंपी गई अपनी कानूनी राय में कहा है कि आईबीसी के तहत, सहायक कंपनियों की संपत्तियों और देनदारियों के उपचार को होल्डिंग कंपनी के लिए एक समाधान योजना के तहत निर्धारित करने की अनुमति नहीं है। आईबीसी ‘अलग कानूनी इकाई’ के सिद्धांत को मान्यता देता है, जिसका अर्थ है कि एक बार शामिल होने के बाद कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति बन जाती है और उसका एक व्यक्तित्व होता है जो उस व्यक्ति से अलग होता है, जो इसके संविधान के लिए जिम्मेदार होता है।
कानूनी राय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि ईएसओपी, फैंटम स्टॉक, अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, वैधानिक लाभ जैसे ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि के रूप में लाभ, अपने कर्मचारियों के प्रति आरजीआईसी की देनदारियों का हिस्सा हैं, इसलिए उनसे निपटा नहीं जा सकता।
सूत्रों के मुताबिक, अगर हिंदुजा अपने समाधान योजना से इस शर्त को हटाने पर सहमत होते हैं, तो राकेश जैन को ईएसओपी लाभ और अन्य प्रोत्साहन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस मामले पर अपनी राय का समर्थन करने के लिए खेतान एंड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी के कई फैसलों का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक समूह कंपनी संरचना में भी होल्डिंग और सहायक कंपनी दोनों अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में अपना स्टेटस बनाए रखती है इसके बावजूद कि सहायक कंपनी की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा होल्डिंग कंपनी के पास है।
खेतान एंड कंपनी ने नोट किया है कि आईआईएचएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना विकल्प-1 के तहत थी, यानी, एक चालू संस्था के रूप में रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करना।
वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम, भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए खेतान एंड कंपनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि “एक होल्डिंग कंपनी और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के बीच कानूनी संबंध है। वे दो अलग-अलग कानूनी व्यक्ति हैं और होल्डिंग कंपनी के पास सहायक कंपनी की संपत्ति का स्वामित्व नहीं है और कानून में सहायक कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन भी इसके निदेशक मंडल में निहित है।”
होल्डिंग कंपनी के दिवालिया होने का सीधा असर उसकी सहायक कंपनी पर नहीं पड़ता है। भाविक भीमजयानी बनाम उदय विनोदचांगरा शॉट, नीलकंठ टाउनशिप एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के आरपी और अन्य के मामले में भी इसी तरह का निष्कर्ष निकाला गया था, जिसमें एनसीएलएटी ने सहायक कंपनियों की संपत्ति को कॉर्पोरेट देनदार से अलग करने पर जोर दिया था।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) बनाम अभिलाष लाल और अन्य के मामले में यह माना कि एक समाधान योजना को विशेष रूप से “कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों और परिसंपत्तियों से निपटना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष की”।
इसके अलावा, एक बार कॉर्पोरेट देनदार के लिए एक समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है तो यह कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों, गारंटरों और सरकारी अधिकारियों जैसे हितधारकों पर बाध्यकारी होती है जो समाधान योजना में शामिल रहे हैं। हालांकि, आईबीसी की धारा 31(1) के दायरे से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि एक बार किसी होल्डिंग कंपनी के लिए समाधान योजना स्वीकृत हो जाती है तो यह उसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों, लेनदारों आदि के लिए भी बाध्यकारी है।
–आईएएनएस
एसजीके
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