क्षेत्रीय व्यापार सौदों में अमेरिका व भारत की अनुपस्थिति से चीन को मिलेगा विस्तार करने का मौका

चेन्नई, 18 जनवरी (आईएएनएस)। एशिया पैसिफिक (एपीएसी) क्षेत्र के प्रमुख व्यापार समझौतों से अमेरिका और भारत की अनुपस्थिति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता सीमित होने की संभावना है, जबकि चीन व्यापार के लिए क्षेत्रीय फोकस के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाएगा। यह टिप्पणी मूडी इंवेस्टर्स सर्विस की रिपोर्ट में की गई।

मूडी की रिपोर्ट में कहा गया, जहां एपीएसी व्यापार एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तत्वावधान में फला-फूला है, वहीं प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की शुरूआत और इन समझौतों से अमेरिका और भारत की अनुपस्थिति क्षेत्रीय व्यापार में चीन की केंद्रीयता को बढ़ाएगी।

ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा, चीन और अमेरिका में उनके सहयोगियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा एपीएसी में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाएंगे, जो लंबे समय तक चलने वाले क्रेडिट पर प्रभाव डालेंगे।

यूएस-चीन ध्रुवीकरण और सैन्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव और क्षेत्र में सरकारों द्वारा सैन्य व्यय में वृद्धि के उदाहरण के रूप में, नए और मौजूदा सुरक्षा गठबंधनों को फिर से सक्रिय किया है, जो समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीतियों में बदलाव ला सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा कि ये जोखिम कमजोर वैश्विक विकास और कड़ी तरलता जैसी मौजूदा ऋण चुनौतियों के ऊपर आते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, गठजोड़ और पहल की संभावना सरकारों में बदलाव और चीन के साथ आर्थिक संबंधों के विचारों के साथ प्रवाहित होगी, लेकिन समग्र दिशा स्पष्ट है: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूरोप में अन्य समेत सरकारें चीन के लिए एक सुरक्षा और आर्थिक प्रतिकार बनाना चाहती हैं।

इसमें कहा गया कि अर्धचालक और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों तक पहुंच पर सरकारी प्रतिबंधों का सामना करेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विनियामक और परिचालन लागत बढ़ाने, विदेशी निवेश और डेटा स्थानीयकरण प्रयासों की बारीकी से जांच प्रचलित हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा कि भू-राजनीतिक संरेखण भी चीन, भारत, ताइवान और विशेष रूप से जापान सहित पूरे क्षेत्र की सरकारों के लिए रक्षा व्यय में वृद्धि का कारण बन रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, क्वाड में अपनी भागीदारी के माध्यम से भारत ने अपनी सुरक्षा मुद्रा को अधिक स्पष्ट रूप से बदल दिया है, हालांकि यह अपनी ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के तत्वों को बरकरार रखते हैं, जिसने युद्ध के बावजूद रूस और यूक्रेन के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए जगह को संरक्षित रखा है।

एपीएसी में केंद्रीय बैंकों ने बैंक पर्यवेक्षण और मैक्रो-विवेकपूर्ण निगरानी का समर्थन करने के लिए अपनी सीमाओं के भीतर परिचालन करने वाले विदेशी वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय और लेनदेन डेटा स्थानीयकरण का भी प्रस्ताव दिया है।

उदाहरण के लिए, भारत में केंद्रीय बैंक और पूंजी बाजार नियामक दोनों ने या तो डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया है या प्रस्तावित किया है जो बैंकों, भुगतान प्रदाताओं, विदेशी निवेशकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों को प्रभावित करते हैं।

मूडी की रिपोर्ट में कहा कि आगे पूंजी और बैंकिंग प्रवाह भू-राजनीतिक मानदंडों के अनुरूप होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए केंद्रीय बना हुआ है, विशेष रूप से एपीएसी में, इस प्रकार अन्य मुद्राओं में विविधता लाने के प्रयासों को प्रेरित करता है। इस बीच, भू-राजनीतिक विचार विश्व स्तर पर सक्रिय वित्तीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संचालन के लिए रणनीतियों को बदल सकते हैं।

–आईएएनएस

पीके/एएनएम