रांची, 27 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड में ‘पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ’ की योजना शुरू हो गई है। इसके तहत फरवरी महीने तक लोग नगर निकायों के दफ्तर में आवेदन कर सकेंगे।
यह योजना सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए है, जिसमें पौधे लगाने वालों को प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह लाभ अधिकतम पांच पेड़ के लिए मिलेगा, यानी एक उपभोक्ता पांच पेड़ों के एवज में 25 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेगा। इस योजना को सरकार ने जुलाई महीने में ही मंजूरी थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे, उन्हें प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति दी है।
यह लाभ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का यह लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।
आवासीय परिसरों में लगाए गए पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूची वन विभाग को सौंपी जाएगी। वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगी और पेड़ों की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंपेगा।
–आईएएनएस
एसएनसी/एबीएम
रांची, 27 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड में ‘पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ’ की योजना शुरू हो गई है। इसके तहत फरवरी महीने तक लोग नगर निकायों के दफ्तर में आवेदन कर सकेंगे।
यह योजना सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए है, जिसमें पौधे लगाने वालों को प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह लाभ अधिकतम पांच पेड़ के लिए मिलेगा, यानी एक उपभोक्ता पांच पेड़ों के एवज में 25 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेगा। इस योजना को सरकार ने जुलाई महीने में ही मंजूरी थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे, उन्हें प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति दी है।
यह लाभ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का यह लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।
आवासीय परिसरों में लगाए गए पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूची वन विभाग को सौंपी जाएगी। वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगी और पेड़ों की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंपेगा।
–आईएएनएस
एसएनसी/एबीएम
Total views : 5880582