नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीपफेक के मामले में तमाम प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इसे रोकना पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देश में ब्लॉक भी कर सकती है।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार अगले 7-8 दिनों में नए आईटी नियम भी जारी करने जा रही है।
भाजपा मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करने के दौरान डीपफेक को लेकर पूछे गए कई सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ दो राउंड की बैठकें हो चुकी है, जिसमें सरकार ने उनका ध्यान वर्तमान नियमों की तरफ आकर्षित किया, जिसमें पहले से ही डीपफेक और गलत सूचना पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसका पालन करना अनिवार्य है, उन्हें यह भी बताया गया कि इन नियमों का पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने (सरकार) इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और अगर सरकार को लगता है कि इस एडवाइजरी का पालन नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधानों के साथ संशोधित नया आईटी नियम भी लाया जाएगा।
उन्होंने अपनी बात पर आगे जोर देते हुए कहा कि सरकार अगले 7-8 दिनों में नया आईटी नियम जारी कर सकती है, जिसमें डीपफेक और गलत सूचना से जुड़े प्रावधानों को और सख्ती के साथ स्पष्ट किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में सरकार के स्टैंड को साफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि डीपफेक और गलत सूचना को रोकना पूरी तरह से प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देश में ब्लॉक भी कर सकती है।
–आईएएनएस
एसटीपी/एबीएम
नई दिल्ली, 16 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीपफेक के मामले में तमाम प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इसे रोकना पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देश में ब्लॉक भी कर सकती है।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार अगले 7-8 दिनों में नए आईटी नियम भी जारी करने जा रही है।
भाजपा मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करने के दौरान डीपफेक को लेकर पूछे गए कई सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ दो राउंड की बैठकें हो चुकी है, जिसमें सरकार ने उनका ध्यान वर्तमान नियमों की तरफ आकर्षित किया, जिसमें पहले से ही डीपफेक और गलत सूचना पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसका पालन करना अनिवार्य है, उन्हें यह भी बताया गया कि इन नियमों का पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि हमने (सरकार) इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और अगर सरकार को लगता है कि इस एडवाइजरी का पालन नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधानों के साथ संशोधित नया आईटी नियम भी लाया जाएगा।
उन्होंने अपनी बात पर आगे जोर देते हुए कहा कि सरकार अगले 7-8 दिनों में नया आईटी नियम जारी कर सकती है, जिसमें डीपफेक और गलत सूचना से जुड़े प्रावधानों को और सख्ती के साथ स्पष्ट किया जाएगा।
एक सवाल के जवाब में सरकार के स्टैंड को साफ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि डीपफेक और गलत सूचना को रोकना पूरी तरह से प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देश में ब्लॉक भी कर सकती है।
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