जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज की जानकारी दी। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की।

दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके निवास पर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान यादव ने उनसे संबंधित मंत्रालयों में प्रदेश से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों पर शीघ्र निराकरण करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय योजनाओं को मूर्त रूप देने में मध्य प्रदेश शासन सदैव प्रयासरत है और प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन की अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन से केंद्रीय मंत्रालय को भेजे गए कुछ प्रस्ताव काफी समय से लंबित हैं, जिनका त्वरित निराकरण किया जाना प्रदेशहित में होगा। उन्होंने जानकारी दी कि संजय टाइगर रिजर्व में गौर पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत ट्रांसलोकेटेड 50 गौर के रक्त नमूना एकत्र करने की अनुमति, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 50 गौर ट्रांसलोकेशन की अनुमति, टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अनुमोदन और प्रदेश में फसल हानि करने वाले 400 कृष्ण मृग का ट्रांसलोकेशन की अनुमति अब तक अप्राप्त हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष तथा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के लंबित प्रकरणों की ओर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

इनके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 के साथ-साथ वर्ष 2023-24 की केंद्रीय प्रवर्तित योजना की लंबित राशि/किश्त शीघ्र जारी करवाने का भी निवेदन किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

–आईएएनएस

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