नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार ने गुरुवार को युवाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्त के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की, जो युवा उद्यमियों को उभरते उद्योगों में बड़े पैमाने पर नवाचार करने और बढ़ने में मदद करेगा।
लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोष “दीर्घकालिक कम या शून्य ब्याज दरें प्रदान करेगा, ताकि युवा बड़े पैमाने पर नवाचार कर सकें”।
उन्होंने कहा,”चूंकि नवाचार विकास की नींव है, हमारे तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए, यह एक स्वर्ण युग होगा। 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा। निजी क्षेत्र उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ाएगा।”
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना और सशक्त बनाना है, सरकार एमएसएमई को बड़े पैमाने पर नवाचार करने और बढ़ने में मदद करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा।
–आईएएनएस
सीबीटी/
नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार ने गुरुवार को युवाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्त के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की, जो युवा उद्यमियों को उभरते उद्योगों में बड़े पैमाने पर नवाचार करने और बढ़ने में मदद करेगा।
लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोष “दीर्घकालिक कम या शून्य ब्याज दरें प्रदान करेगा, ताकि युवा बड़े पैमाने पर नवाचार कर सकें”।
उन्होंने कहा,”चूंकि नवाचार विकास की नींव है, हमारे तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए, यह एक स्वर्ण युग होगा। 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा। निजी क्षेत्र उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ाएगा।”
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना और सशक्त बनाना है, सरकार एमएसएमई को बड़े पैमाने पर नवाचार करने और बढ़ने में मदद करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा।
–आईएएनएस
सीबीटी/
Total views : 5867833