पटना, 1 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य बताया है। अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए ऋण की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
उन्होंने कहा कि तीन नये रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार होगा और लागत में कमी आयेगी। सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लायेगी, जिसके तहत किराये के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को आवास का लाभ मिल सकेगा। यह स्वागत योग्य कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में एक साल के लिए छूट बढ़ाई गई है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि से किसानों को आर्थिक मदद मिली है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
–आईएएनएस
एमएनपी/एबीएम
पटना, 1 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य बताया है। अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए ऋण की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
उन्होंने कहा कि तीन नये रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में सुधार होगा और लागत में कमी आयेगी। सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लायेगी, जिसके तहत किराये के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को आवास का लाभ मिल सकेगा। यह स्वागत योग्य कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में एक साल के लिए छूट बढ़ाई गई है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि से किसानों को आर्थिक मदद मिली है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
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