नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। भारत का विनिर्माण क्षेत्र मुख्य ‘ग्रोथ ड्राइवर’ के रूप में उभरा है। वैश्विक मंदी के बीच देश 7 प्रतिशत से अधिक की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के साथ एक उज्ज्वल स्थान पर बना हुआ है।
विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की गति जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई, जिसे सरकार की आर्थिक सुधारों की निरंतर प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त है।
अंतरिम बजट ने खिलौने, जूते और चमड़ा उद्योगों को कवर करने के लिए अत्यधिक सफल उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार किया है और विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स के लिए परिव्यय बढ़ाया है।
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (वित्तीय वर्ष 24) के संकलित आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2023-24) के पहले नौ महीनों में देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 22.24 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जो 20 बिलियन डॉलर को पार कर गया है।
एप्पल और सैमसंग जैसे दुनिया के अग्रणी स्मार्टफोन निर्माताओं ने देश में कारखाने स्थापित किए हैं। अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच मोबाइल निर्यात कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 52 प्रतिशत यानी 10.5 बिलियन डॉलर था।
आईसीईए का अनुमान है कि 2023-24 के अंत तक मोबाइल फोन निर्यात प्रभावशाली 14-15 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
सरकार ने घरेलू निर्माताओं को चीन और वियतनाम में प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले घटकों पर आयात शुल्क कम कर दिया है और इससे निर्यात में वृद्धि की गति बढ़ने की संभावना है।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र स्पष्ट रूप से आयात प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर निर्यात केंद्र बनने की राह पर है।
सरकार की नीतियों के कारण अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ अधिक एफडीआई आ रहा है, जो अब गुजरात में 2.75 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। यह उस उभरते हुए क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है, जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी।
इसी तरह, ऑटो दिग्गज टेस्ला भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार पर नजर रख रही है। वह अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए चीन से परे दिख रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करने की सरकार की योजना की घोषणा की है। इस घोषणा से ऑटो सेक्टर की धारणाएं मजबूत हुई हैं और इससे अधिक निवेश आने की उम्मीद है।
इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र को एमएसएमई (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं से भी लाभ होने की उम्मीद है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र का अधिक विविध विकास होगा और देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा होंगी।
राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश से इस्पात और सीमेंट उद्योगों में क्षमताओं का विस्तार हुआ है।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स को उम्मीद है कि भारत अगले तीन वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिससे यह 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम समीक्षा में कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती और हालिया और भविष्य के संरचनात्मक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में 7 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाना संभव हो जाएगा।
तथ्य यह है कि बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक कम कर दिया गया है, इससे सरकारी उधारी कम हो जाएगी और इससे निजी कंपनियों को अपने परिचालन को आगे बढ़ाने और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।
–आईएएनएस
एबीएम/
नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। भारत का विनिर्माण क्षेत्र मुख्य ‘ग्रोथ ड्राइवर’ के रूप में उभरा है। वैश्विक मंदी के बीच देश 7 प्रतिशत से अधिक की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के साथ एक उज्ज्वल स्थान पर बना हुआ है।
विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की गति जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई, जिसे सरकार की आर्थिक सुधारों की निरंतर प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त है।
अंतरिम बजट ने खिलौने, जूते और चमड़ा उद्योगों को कवर करने के लिए अत्यधिक सफल उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार किया है और विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स के लिए परिव्यय बढ़ाया है।
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (वित्तीय वर्ष 24) के संकलित आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2023-24) के पहले नौ महीनों में देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 22.24 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जो 20 बिलियन डॉलर को पार कर गया है।
एप्पल और सैमसंग जैसे दुनिया के अग्रणी स्मार्टफोन निर्माताओं ने देश में कारखाने स्थापित किए हैं। अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच मोबाइल निर्यात कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 52 प्रतिशत यानी 10.5 बिलियन डॉलर था।
आईसीईए का अनुमान है कि 2023-24 के अंत तक मोबाइल फोन निर्यात प्रभावशाली 14-15 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
सरकार ने घरेलू निर्माताओं को चीन और वियतनाम में प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले घटकों पर आयात शुल्क कम कर दिया है और इससे निर्यात में वृद्धि की गति बढ़ने की संभावना है।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र स्पष्ट रूप से आयात प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर निर्यात केंद्र बनने की राह पर है।
सरकार की नीतियों के कारण अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ अधिक एफडीआई आ रहा है, जो अब गुजरात में 2.75 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। यह उस उभरते हुए क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है, जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी।
इसी तरह, ऑटो दिग्गज टेस्ला भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार पर नजर रख रही है। वह अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए चीन से परे दिख रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करने की सरकार की योजना की घोषणा की है। इस घोषणा से ऑटो सेक्टर की धारणाएं मजबूत हुई हैं और इससे अधिक निवेश आने की उम्मीद है।
इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र को एमएसएमई (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं से भी लाभ होने की उम्मीद है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र का अधिक विविध विकास होगा और देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा होंगी।
राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश से इस्पात और सीमेंट उद्योगों में क्षमताओं का विस्तार हुआ है।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स को उम्मीद है कि भारत अगले तीन वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिससे यह 2030 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
वित्त मंत्रालय ने अपनी नवीनतम समीक्षा में कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती और हालिया और भविष्य के संरचनात्मक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में 7 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाना संभव हो जाएगा।
तथ्य यह है कि बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक कम कर दिया गया है, इससे सरकारी उधारी कम हो जाएगी और इससे निजी कंपनियों को अपने परिचालन को आगे बढ़ाने और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।
–आईएएनएस
एबीएम/
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