चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
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रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
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चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
–आईएएनएस
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चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
उन्होंने कहा कि अगर कुड्डालोर जिला प्रशासन ने एनएलसीआईएल के लिए भूमि अधिग्रहण बंद नहीं किया तो पार्टी कई आंदोलन करेगी।
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चेन्नई, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की पीएमके ने बुधवार को कहा कि वह नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करेगी।
पीएमके के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदॉस ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन किसानों के कल्याण पर बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कृषि के लिए एक अलग बजट पेश किया, लेकिन यह कई परियोजनाओं में किसानों के हितों के खिलाफ था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदॉस ने कहा कि- एसआईपीसीओटी, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) द्वारा टेक्सटाइल पार्क, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और अन्य परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं में किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डीएमके के दो मंत्री एनएलसीआईएल अधिकारियों के विस्तार परियोजनाओं के लिए दूसरी भूमिका निभा रहे हैं और डीएमके और मुख्यमंत्री किसानों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि सरकार अधिग्रहण के लिए कंपनी के साथ मिली हुई थी। उन्होंने कहा कि पीएमके पूरी ताकत से इसका विरोध करेगी।
रामदॉस ने कहा कि एनएलसीआईएल ने अब स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखे बिना वीरानम झील के आसपास लिग्नाइट जमा का मूल्यांकन करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है। झील के आसपास के क्षेत्र जहां मूल्यांकन को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डर है कि एनएलसीआईएल क्षेत्र में खदानें स्थापित करेगा और एनएलसीआईएल के क्षेत्र में पैर जमाने के बाद से पर्यावरण का क्षरण शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएलसीआईएल ने भूस्वामियों से लगभग 36,000 एकड़ जमीन ले ली और कुड्डालोर जिले के 44 गांवों से भूजल को खत्म कर दिया, और भूजल स्तर में आठ फीट से 1,000 फीट तक की भारी कमी देखी गई है।
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