देहरादून, 12 मार्च (आईएएनएस)। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूडी ने मंगलवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन के तहत संचालित सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स को जून 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन दी।
सीएस ने सभी 13 जिलों में शत-प्रतिशत एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर से स्कूलों में पेयजल, बेसिन के साथ ही शौचालयों में जलापूर्ति के सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा करने की डेडलाइन भी अधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने देहरादून तथा टिहरी जनपदों में 500 गांवों को स्वच्छ सुजल ग्राम बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देहरादून एवं टिहरी जनपदों के 500 गांवों को मॉडल वॉश विलेज बनाना है। उन्होंने जल जीवन मिशन के कर्मचारियों के मूल्यांकन के आधार पर वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज 92.75 प्रतिशत है। राज्य के पांच जिलों में एफएचटीसी कवरेज 99 प्रतिशत से अधिक है। चार जिलों में 90 से 99 प्रतिशत है तथा अन्य चार जिलों में 80 से 90 प्रतिशत है।
–आईएएनएस
स्मिता/एबीएम
देहरादून, 12 मार्च (आईएएनएस)। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूडी ने मंगलवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन के तहत संचालित सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स को जून 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन दी।
सीएस ने सभी 13 जिलों में शत-प्रतिशत एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर से स्कूलों में पेयजल, बेसिन के साथ ही शौचालयों में जलापूर्ति के सौ फीसदी लक्ष्य को पूरा करने की डेडलाइन भी अधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने देहरादून तथा टिहरी जनपदों में 500 गांवों को स्वच्छ सुजल ग्राम बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देहरादून एवं टिहरी जनपदों के 500 गांवों को मॉडल वॉश विलेज बनाना है। उन्होंने जल जीवन मिशन के कर्मचारियों के मूल्यांकन के आधार पर वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में एफएचटीसी (फंक्शनल हाउसहॉल्ड टेप कनेक्शन) कवरेज 92.75 प्रतिशत है। राज्य के पांच जिलों में एफएचटीसी कवरेज 99 प्रतिशत से अधिक है। चार जिलों में 90 से 99 प्रतिशत है तथा अन्य चार जिलों में 80 से 90 प्रतिशत है।
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