इस्लामाबाद, 12 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य पुलिस की पेशेवर छवि को बनाए रखना और पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पंजाब पुलिस के अधिकारियों और महिला कर्मियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया गया।
पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (आईजी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग नीति जारी की है।
नई नीति में पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने, व्यक्तिगत, राजनीतिक या धार्मिक विचार शेयर करने पर रोक लगाई गई है।
जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) या यूनिट प्रमुख की अनुमति के बिना किसी को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस से संबंधित आधिकारिक गतिविधियों को केवल डीपीओ या यूनिट प्रमुख द्वारा मैनेज किए जा रहे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही शेयर किया जाएगा।
निजी व्यक्तियों को भी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए पुलिस वाहनों या दफ्तरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार के फैसले के तहत पंजाब के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों (आरपीओ) और यूनिट प्रमुखों को सोशल मीडिया नीति को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
पंजाब सरकार ने आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नई नीति का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
इस प्रतिबंध से पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की दैनिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
–आईएएनएस
एमके/सीबीटी
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इस्लामाबाद, 12 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य पुलिस की पेशेवर छवि को बनाए रखना और पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पंजाब पुलिस के अधिकारियों और महिला कर्मियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया गया।
पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (आईजी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग नीति जारी की है।
नई नीति में पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने, व्यक्तिगत, राजनीतिक या धार्मिक विचार शेयर करने पर रोक लगाई गई है।
जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) या यूनिट प्रमुख की अनुमति के बिना किसी को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस से संबंधित आधिकारिक गतिविधियों को केवल डीपीओ या यूनिट प्रमुख द्वारा मैनेज किए जा रहे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही शेयर किया जाएगा।
निजी व्यक्तियों को भी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए पुलिस वाहनों या दफ्तरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार के फैसले के तहत पंजाब के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों (आरपीओ) और यूनिट प्रमुखों को सोशल मीडिया नीति को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
पंजाब सरकार ने आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नई नीति का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
इस प्रतिबंध से पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की दैनिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
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इस्लामाबाद, 12 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य पुलिस की पेशेवर छवि को बनाए रखना और पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पंजाब पुलिस के अधिकारियों और महिला कर्मियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया गया।
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नई नीति में पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने, व्यक्तिगत, राजनीतिक या धार्मिक विचार शेयर करने पर रोक लगाई गई है।
जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) या यूनिट प्रमुख की अनुमति के बिना किसी को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस से संबंधित आधिकारिक गतिविधियों को केवल डीपीओ या यूनिट प्रमुख द्वारा मैनेज किए जा रहे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही शेयर किया जाएगा।
निजी व्यक्तियों को भी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए पुलिस वाहनों या दफ्तरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार के फैसले के तहत पंजाब के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों (आरपीओ) और यूनिट प्रमुखों को सोशल मीडिया नीति को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
पंजाब सरकार ने आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नई नीति का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
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पंजाब सरकार ने आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नई नीति का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
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पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (आईजी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग नीति जारी की है।
नई नीति में पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने, व्यक्तिगत, राजनीतिक या धार्मिक विचार शेयर करने पर रोक लगाई गई है।
जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) या यूनिट प्रमुख की अनुमति के बिना किसी को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस से संबंधित आधिकारिक गतिविधियों को केवल डीपीओ या यूनिट प्रमुख द्वारा मैनेज किए जा रहे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही शेयर किया जाएगा।
निजी व्यक्तियों को भी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए पुलिस वाहनों या दफ्तरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार के फैसले के तहत पंजाब के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों (आरपीओ) और यूनिट प्रमुखों को सोशल मीडिया नीति को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
पंजाब सरकार ने आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नई नीति का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
इस प्रतिबंध से पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की दैनिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
–आईएएनएस
एमके/सीबीटी
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इस्लामाबाद, 12 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य पुलिस की पेशेवर छवि को बनाए रखना और पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पंजाब पुलिस के अधिकारियों और महिला कर्मियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया गया।
पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक (आईजी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग नीति जारी की है।
नई नीति में पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने, व्यक्तिगत, राजनीतिक या धार्मिक विचार शेयर करने पर रोक लगाई गई है।
जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) या यूनिट प्रमुख की अनुमति के बिना किसी को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस से संबंधित आधिकारिक गतिविधियों को केवल डीपीओ या यूनिट प्रमुख द्वारा मैनेज किए जा रहे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही शेयर किया जाएगा।
निजी व्यक्तियों को भी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए पुलिस वाहनों या दफ्तरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य सरकार के फैसले के तहत पंजाब के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों (आरपीओ) और यूनिट प्रमुखों को सोशल मीडिया नीति को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है।
पंजाब सरकार ने आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नई नीति का सख्ती से पालन हो और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
इस प्रतिबंध से पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की दैनिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो अब ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
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