अमरावती, 23 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को इमामों और मुअज्जिनों को मासिक मानदेय और प्रत्येक हज यात्री को एक लाख रुपये देने के चुनावी वादों को लागू करने का निर्देश दिया।
यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
–आईएएनएस
आरके/जीकेटी
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अमरावती, 23 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को इमामों और मुअज्जिनों को मासिक मानदेय और प्रत्येक हज यात्री को एक लाख रुपये देने के चुनावी वादों को लागू करने का निर्देश दिया।
यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
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जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
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जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
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जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
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जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
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जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
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–आईएएनएस
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अमरावती, 23 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को इमामों और मुअज्जिनों को मासिक मानदेय और प्रत्येक हज यात्री को एक लाख रुपये देने के चुनावी वादों को लागू करने का निर्देश दिया।
यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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अमरावती, 23 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को इमामों और मुअज्जिनों को मासिक मानदेय और प्रत्येक हज यात्री को एक लाख रुपये देने के चुनावी वादों को लागू करने का निर्देश दिया।
यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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यहां राज्य सचिवालय में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर समीक्षा बैठक करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमामों और मुअज्जिनों को 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मासिक मानदेय देने का वादा जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वालों को चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वेक्षण पूरा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं के पुनर्गठन का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान क्रियान्वित की गई योजनाओं, हाल के चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों से किए गए वादों तथा मौजूदा योजनाओं के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से अध्ययन कर नया फार्मूला तैयार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी लंबित कार्य, जिनके लिए 447 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, तेजी से पूरे किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि टीडीपी शासन के दौरान शुरू किए गए शादीखानों और अन्य संरचनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए और जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए तथा कार्यों की गहन समीक्षा के बाद उन्हें फिर से शुरू किया जाना चाहिए।
जब अधिकारियों ने चंद्रबाबू को बताया कि कडप्पा में हज हाउस के लिए 24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने चंद्रबाबू को यह भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन, जिसके लिए पिछली टीडीपी सरकार ने 16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उसका निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
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