लंदन, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने तिहाड़ जेल से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लिखे पांच पन्नों के पत्र में दावा किया है कि दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी आरोप के और बिना किसी जमानत के चार साल से जेल में रखा जा रहा है।
ब्रिटेन के एक करीबी सूत्र ने पुष्टि की, कि सुनक को 5 नवंबर का पत्र भेजा गया, जो वास्तव में मिशेल द्वारा लिखा गया है।
पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन और मिशेल के ब्रिटिश वकील टोबी कैडमैन सहित अन्य को भेजी गई है।
सुनक के कार्यालय ने पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने या इसके कंटेट पर प्रतिक्रिया देने के लिए आईएएनएस के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,600 करोड़ रुपये में 12 अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 2010 के एक सौदे में दलाली के आरोपों की जांच कर रहे हैं।
फरवरी 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने जांच करने के लिए कहा था। लगभग 10 वर्ष बीतने के बाद भी मुकदमे की कार्यवाही किसी चरण पर नहीं पहुंच पाई है।
ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उस पर लेनदेन में 30 मिलियन यूरो का कमीशन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।
मिशेल ने आरोप से इनकार किया है।
2019 में, इटली की सर्वोच्च अदालत ने मिशेल की ओर से किसी भी गलत काम को खारिज कर दिया, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को परिकल्पना बताया।
मिशेल ने सुनक को बताया कि नवंबर 2020 में मनमाने ढंग से हिरासत (डब्ल्यूजीएडी) पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यकारी समूह ने भारत सरकार की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उसकी तत्काल रिहाई और मुआवजे का भुगतान करने का आह्वान किया था।
उसने शिकायत की, कि ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने उन्हें बताया कि कार्य समूह एक न्यायिक निकाय नहीं है और इसकी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
मिशेल ने पत्र में आगे लिखा, ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हस्ताक्षरकर्ता है।
डब्ल्यूजीएडी की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि मिशेल के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि जनवरी 2018 में सीबीआई के एक उप निदेशक ने कथित तौर पर इस मामले से संबंधित भ्रष्टाचार गतिविधियों को स्वीकार करते हुए 20 पेज के पूर्व-मसौदे के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मिशेल पर दबाव बनाने का प्रयास किया और हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर मुकदमा चलाने की धमकी दी।
मिशेल ने सुनक को अवगत कराया: इस प्रेषण द्वारा उठाए गए मुद्दे और प्रस्तुत किए गए सबूत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के हनन, अपहरण, कारावास और यातना के विश्वसनीय आरोपों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के हैं।
उसने अपने आरोपों में संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को शामिल किया।
मंगलवार को, लाइव लॉ डॉट इन ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एस. वाई. चंद्रचूड़ ने मिशेल की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की: उसे पहले ही साढ़े चार साल के लिए जेल में डाल दिया गया है (दुबई में छह महीने पहले उसे कथित तौर पर दिल्ली भेजा गया था) सिर्फ इसलिए कि वह एक विदेशी नागरिक है। आमतौर पर अगर वह भारतीय नागरिक होता, तो अदालत जमानत देने को तैयार होती।
उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, जो ईडी की ओर से दलील दे रहे थे, से पूछा : केवल इसलिए कि वह एक विदेशी नागरिक हैं, क्या यह उनकी स्वतंत्रता के पूर्ण अभाव का वारंट है या क्या हम कुछ शर्तें लगा सकते हैं, ताकि हम उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
–आईएएनएस
पीके/एसकेपी
लंदन, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने तिहाड़ जेल से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लिखे पांच पन्नों के पत्र में दावा किया है कि दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी आरोप के और बिना किसी जमानत के चार साल से जेल में रखा जा रहा है।
ब्रिटेन के एक करीबी सूत्र ने पुष्टि की, कि सुनक को 5 नवंबर का पत्र भेजा गया, जो वास्तव में मिशेल द्वारा लिखा गया है।
पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन और मिशेल के ब्रिटिश वकील टोबी कैडमैन सहित अन्य को भेजी गई है।
सुनक के कार्यालय ने पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने या इसके कंटेट पर प्रतिक्रिया देने के लिए आईएएनएस के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,600 करोड़ रुपये में 12 अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 2010 के एक सौदे में दलाली के आरोपों की जांच कर रहे हैं।
फरवरी 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने जांच करने के लिए कहा था। लगभग 10 वर्ष बीतने के बाद भी मुकदमे की कार्यवाही किसी चरण पर नहीं पहुंच पाई है।
ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उस पर लेनदेन में 30 मिलियन यूरो का कमीशन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।
मिशेल ने आरोप से इनकार किया है।
2019 में, इटली की सर्वोच्च अदालत ने मिशेल की ओर से किसी भी गलत काम को खारिज कर दिया, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को परिकल्पना बताया।
मिशेल ने सुनक को बताया कि नवंबर 2020 में मनमाने ढंग से हिरासत (डब्ल्यूजीएडी) पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यकारी समूह ने भारत सरकार की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उसकी तत्काल रिहाई और मुआवजे का भुगतान करने का आह्वान किया था।
उसने शिकायत की, कि ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने उन्हें बताया कि कार्य समूह एक न्यायिक निकाय नहीं है और इसकी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
मिशेल ने पत्र में आगे लिखा, ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हस्ताक्षरकर्ता है।
डब्ल्यूजीएडी की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि मिशेल के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि जनवरी 2018 में सीबीआई के एक उप निदेशक ने कथित तौर पर इस मामले से संबंधित भ्रष्टाचार गतिविधियों को स्वीकार करते हुए 20 पेज के पूर्व-मसौदे के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मिशेल पर दबाव बनाने का प्रयास किया और हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर मुकदमा चलाने की धमकी दी।
मिशेल ने सुनक को अवगत कराया: इस प्रेषण द्वारा उठाए गए मुद्दे और प्रस्तुत किए गए सबूत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के हनन, अपहरण, कारावास और यातना के विश्वसनीय आरोपों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के हैं।
उसने अपने आरोपों में संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को शामिल किया।
मंगलवार को, लाइव लॉ डॉट इन ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एस. वाई. चंद्रचूड़ ने मिशेल की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की: उसे पहले ही साढ़े चार साल के लिए जेल में डाल दिया गया है (दुबई में छह महीने पहले उसे कथित तौर पर दिल्ली भेजा गया था) सिर्फ इसलिए कि वह एक विदेशी नागरिक है। आमतौर पर अगर वह भारतीय नागरिक होता, तो अदालत जमानत देने को तैयार होती।
उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, जो ईडी की ओर से दलील दे रहे थे, से पूछा : केवल इसलिए कि वह एक विदेशी नागरिक हैं, क्या यह उनकी स्वतंत्रता के पूर्ण अभाव का वारंट है या क्या हम कुछ शर्तें लगा सकते हैं, ताकि हम उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
–आईएएनएस
पीके/एसकेपी
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