लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
–आईएएनएस
विकेटी/एएनएम
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लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
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लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
–आईएएनएस
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लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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लखनऊ, 7 दिसंबर(आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) ने वरिष्ठ नेता आजम गढ़ में हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव की मांग उठाई है।
इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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इस मामले में पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर में चुनाव की निष्पक्षता तार-तार हुई है। यहां उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है। वोटरों को मतदान से रोका गया। पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं। लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई है।
उधर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर, खतौली विधानसभा तीनों क्षेत्रों के हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। रामपुर में जो हुआ वह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। पुलिस ने लोगों को मताधिकार से न केवल वंचित किया अपितु जाति-धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा भी, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए है। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान केन्द्रों से डरा धमकाकर वापस घर भेज दिया गया। जिसके चलते रामपुर उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुमत कम रहा। उन्होंने निर्वाचन आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं से मांग की है कि रामपुर के उपचुनाव की जांच कर निर्णय ले और लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट के फैसले से तीन दिन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी 5, 6 व 7 दिसम्बर को सत्र चलने की स्वीकृति हुई थी। लेकिन सरकार ने दूसरे दिन ही अचानक सदन स्थगित कर दिया। सदन में जनसमस्याओं और जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। सदस्यों के द्वारा तमाम प्रश्न लाये गए थे। यह सरकार हर विषय पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान नहीं मान रही है। सरकार चाहती है कि सदन न चलाना पड़े। इस विधानसभा के गठन के 9 महीने हो गए। अभी तक विधानसभा की समितियों का गठन नहीं हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है, जिसका कार्य सरकारी महकमों के खचरें का लेखा जोखा जांचना होता है।
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