दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
–आईएएनएस
एसएचके/एकेजे
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पटना, 27 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को भूमि सर्वे को लेकर अपनी बात रखी।
दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
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उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
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उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
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उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
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उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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पटना, 27 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को भूमि सर्वे को लेकर अपनी बात रखी।
दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
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उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
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उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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पटना, 27 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को भूमि सर्वे को लेकर अपनी बात रखी।
दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
–आईएएनएस
एसएचके/एकेजे
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पटना, 27 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को भूमि सर्वे को लेकर अपनी बात रखी।
दिलीप जायसवाल ने कहा, “संजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार में लोगों को भूमि सर्वे की वजह से बहुत तरह की परेशानी हो रही है। हमने सरकार की तरफ से आम जनता को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें इसे लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 37 फीसद विवाद थाने में है और करीब 20 फीसद विवाद कोर्ट में होता है और यह सभी विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। कई बार इसे लेकर खून की नदियां बह जाती हैं। ऐसी स्थिति में जमीनी सर्वे बहुत ही जरूरी हो जाता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आता है, तो महज 72 घंटे के अंदर ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होगी। सर्वे से आम जनता को दिक्कत नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना हमारा काम है। इसे लेकर 37 लाख परिवारों ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। इसके अलावा, जितने भी लोग बचे हैं, उन लोगों पर विभाग की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा कि वे समयबद्ध अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे साफ है कि जनता के अनुसार ही सर्वे चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दिशा में जिस तरह का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह सराहनीय है।”
उन्होंने कहा, “अंचल कार्यालय में अगर किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है, तो उसमें संबंधित विभाग की गलती है। उससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।”
उन्होंने कहा, “आपने देखा कि हमने 139 राजस्व विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका। एक-एक व्यक्ति पर मेरी नजर है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।”
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