गुवाहाटी, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। असम सरकार ने राज्य में 40 लाख लोगों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह बात कही।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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गुवाहाटी, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। असम सरकार ने राज्य में 40 लाख लोगों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह बात कही।
यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
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गुवाहाटी, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। असम सरकार ने राज्य में 40 लाख लोगों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह बात कही।
यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
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गुवाहाटी, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। असम सरकार ने राज्य में 40 लाख लोगों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को यह बात कही।
यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को उचित पोषण लाभ सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उन्होंने कहा, इसलिए, हमने इसे बंद करने और गर्भवती मां के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया।
जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई पहल से असम में कम से कम 5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
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यह फैसला यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
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सरमा ने कहा कि आजकल अधिकांश माताएं और नवजात शिशु अपने ही वाहन से घर जाते हैं और इसलिए वे अदारानी सेवा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
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सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
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सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
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सरमा ने कहा, असम के इन 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 30,000 लोगों को इस योजना में नए सिरे से शामिल किया जाएगा।
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कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सरकारी अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए पंजीकरण कराने वाली गर्भवती माताओं के बैंक खाते में 700 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी।
राज्य सरकार इससे पहले एक प्रमुख योजना अदारानी सेवा के तहत सरकारी वाहन में अस्पताल से मां और बच्चे को घर भेजती थी। इस योजना के तहत माताओं को बच्चे के लिए किट भी सौंपी गई।
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जननी सुरक्षा योजना नामक इस नई योजना के तहत नवजात शिशुओं की माताओं को अस्पताल छोड़ने के समय ग्रामीण क्षेत्रों में 2,100 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,700 रुपये अतिरिक्त वित्तीय राहत के रूप में प्राप्त होते हैं।
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