राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 14 विधायक एमसीडी के लिए नॉमिनेट

नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली विधानसभा के 14 सदस्यों (विधायकों) को नॉमिनेट किया है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 14 विधायकों को मैंने नॉमिनेट किया है। यह एक प्रक्रिया होती है कि दिल्ली नगर निगम में विधायकों को नॉमिनेट किया जाता है। चूंकि, हमारी सरकार का यह पहला साल है। इसलिए हमने 14 विधायकों को नॉमिनेट किया है। इससे वह एमसीडी की बैठकों में शामिल हो सकेंगे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नॉमिनेट विधायकों का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना, प्रदूषण कम करना और लोगों को एक साफ-सुथरा वातावरण देना होगा।

जिन 14 विधायकों को एमसीडी में नॉमिनेट किया गया है। वह इस प्रकार हैं। अनिल कुमार शर्मा (आर.के. पुरम) चंदन कुमार चौधरी (संगम विहार) जितेंद्र महाजन (रोहतास नगर) 4. कर्नैल सिंह बस्ती (शकूर बस्ती) मनोज कुमार शौकीन (नांगलोई जाट) नीलम पहलवान (नजफगढ़) प्रद्युम्न सिंह राजपूत (द्वारका) प्रवेश रत्न पटेल (पटेल नगर) राज कुमार भाटिया (आदर्श नगर) राम सिंह नेताजी (बदरपुर) रवि कांत त्रिलोकपुरी (त्रिलोकपुरी) संजय गोयल (शाहदरा) सुरेंद्र कुमार (गोकलपुर) तरविंदर सिंह मरवाह (जंगपुरा)

दिल्ली विधानसभा में ‘सर्वश्रेष्ठ विधायक ऑफ द ईयर’ पुरस्कार के बारे में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस विधायक का सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हालांकि, इस दौरान देखा जाएगा कि विधानसभा सत्र के दौरान उपस्थिति कितनी दर्ज की गई।

दिल्ली विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की कड़ी में शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “आज संसद भवन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बैठक में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को दिल्ली विधानसभा में लागू करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को सशक्त करेगी एवं ई-विधान प्रणाली के माध्यम से दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाएगी। अब विधानसभा की कार्यवाही अधिक पारदर्शी, प्रभावी व डिजिटल होगी, जिससे जनता के प्रति उत्तरदायित्व और सशक्त होगा।

–आईएएनएस

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