नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में स्टाइपेंड 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया गया : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को कहा कि नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन (नैप्स) स्कीम में लाभार्थियों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले स्टाइपेंड को 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया गया है।

केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद की 38वीं बैठक के साइडलाइन में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, “नैप्स और नैट्स दोनों ही स्कीम में स्टाइपेंड को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका सीधा लाभ लाभार्थी युवाओं को मिलेगा।” उन्होंने आगे कहा कि यह उद्योगों की भी मांग थी।

केंद्रीय मंत्री चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा, “इंडस्ट्री के पे-स्केल समय-समय पर बदलते रहते हैं। आज की बैठक में एक समिति के गठन को हरी झंडी दिखाई गई है। हर दो साल में महंगाई की दर को देखते हुए यह समिति तय करेगी कि स्टाइपेंड निरंतर बढ़ाया जाएगा, जिससे मार्केट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टाइपेंड के माध्यम से लाभार्थियों को सपोर्ट किया जा सके।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह 2021 के बाद बुलाई गई एक बड़ी बैठक थी। अप्रेंटिस कानून के लिए केंद्रीय समिति की इस बैठक में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और कई स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी रही। यह बैठक कई घंटों तक चली और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।”

उन्होंने बताया कि इस नई बैठक में पूर्व में पारित होने वाले एजेंडों, दिशा-निर्देशों को लेकर मंत्रालय ने क्या काम किया, क्या बदलाव और सुधार किए गए, इसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा, आगे के लिए प्रस्तावित सुधारों का अनुमोदन किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नए क्षेत्रों जैसे एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में अगर कोई छात्र अप्रेंटिस बनना चाहता है तो वह अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए, डिग्री हासिल कर रहे हैं तो आप किस प्रकार अप्रेंटिस बन सकते हैं और उसका क्रेडिट आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एंबेडेड अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम की गाइडलाइंस और रूपरेखा यूजीसी ने तय की और विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ इसे एक सार्थक रूप दिया जा रहा है।”

–आईएएनएस

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