नई दिल्ली, 16 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 18 मार्च को संयुक्त रूप से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत-बांग्लादेश मैत्री डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे।
यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) डीजल के परिवहन की क्षमता है, जिसे शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में आपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक डीजल परिवहन का स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका तैयार होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 285 करोड़ रुपये की लागत से बनी पाइपलाइन का बांग्लादेश हिस्सा भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन किया गया है।
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