भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को भारत की 44वीं प्रविष्टि के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया

विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में, 2024-25 चक्र के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन के तहत, ‘भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य’ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। यह वैश्विक सम्मान भारत की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, जो इसकी स्थापत्य प्रतिभा, क्षेत्रीय पहचान और ऐतिहासिक निरंतरता की विविध परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और भारतवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य

17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला, बारह किलों का यह असाधारण नेटवर्क मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कला की कुशलता को दर्शाता है।

यह प्रस्ताव जनवरी 2024 में विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ भेजा गया था और सलाहकार निकायों के साथ कई तकनीकी बैठकों और स्थलों की समीक्षा के लिए ICOMOS के मिशन के दौरे सहित अठारह महीने की कठोर प्रक्रिया के बाद, विश्व धरोहर समिति के सदस्यों द्वारा आज शाम पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैले, चयनित स्थलों में महाराष्ट्र के साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग के साथ-साथ तमिलनाडु का गिंगी किला शामिल हैं।

शिवनेरी किला, लोहागढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और गिंगी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित हैं, जबकि सलहेर किला, राजगढ़, खंडेरी किला और प्रतापगढ़ पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षित हैं।

तटीय चौकियों से लेकर पहाड़ी गढ़ों तक, विविध भूभागों में स्थित ये किले भूगोल और रणनीतिक रक्षा योजना की परिष्कृत समझ को दर्शाते हैं। साथ मिलकर, ये एक सुसंगत सैन्य परिदृश्य का निर्माण करते हैं जो भारत में दुर्ग निर्माण परंपराओं के नवाचार और क्षेत्रीय अनुकूलन को उजागर करता है।

सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं और इसलिए इन्हें पहाड़ी किले के रूप में जाना जाता है। घने जंगलों में बसा प्रतापगढ़ एक पहाड़ी-वन किले के रूप में वर्गीकृत है। पठारी पहाड़ी पर स्थित पन्हाला एक पहाड़ी-पठार किला है। तटरेखा के किनारे स्थित विजयदुर्ग एक उल्लेखनीय तटीय किला है, जबकि समुद्र से घिरे खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग को द्वीपीय किले के रूप में जाना जाता है।

यह शिलालेख पेरिस, फ्रांस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान अंकित किया गया, जो भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

समिति की बैठक के दौरान, 20 में से 18 राष्ट्र पक्षों ने इस महत्वपूर्ण स्थल को सूची में शामिल कराने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पर 59 मिनट तक चर्चा हुई और 18 राष्ट्र पक्षों की सकारात्मक सिफारिशों के बाद, सभी सदस्य देशों, यूनेस्को, विश्व धरोहर केंद्र और यूनेस्को के सलाहकार निकायों (ICOMOS, IUCN IUCN) ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी।

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को मानदंड (iv) और (vi) के तहत नामांकित किया गया था, जिसमें एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा के उनके असाधारण प्रमाण, उनके स्थापत्य और तकनीकी महत्व, और ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव को मान्यता दी गई थी।

इन धरोहर स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का उद्देश्य 196 देशों में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित संपत्तियों में पाए जाने वाले OUV (उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य) पर आधारित साझा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। अपनी ओर से, भारत 2021-25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना।

यह वैश्विक मान्यता विश्व मंच पर भारत की विरासत को उजागर करने के नए भारत के अथक प्रयासों का प्रमाण है। यह मान्यता इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है।

पिछले वर्ष, नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें अधिवेशन में, असम के चराईदेव के मोइदम को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भारत विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में विश्व स्तर पर छठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। 196 देशों ने विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 का अनुसमर्थन किया है।

भारत के 62 स्थल विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी हैं, जो भविष्य में किसी भी स्थल को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में माने जाने के लिए एक अनिवार्य सीमा है। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य पक्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव कर सकता है। भारत सरकार की ओर से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में विश्व धरोहर संबंधी सभी मामलों की नोडल एजेंसी है।