सिंगापुर की कानूनी प्रणाली को निशाना बनाने के लिए भारतीय मूल के वकील निलंबित

सिंगापुर, 22 मार्च (आईएएनएस)। सिंगापुर में अटॉर्नी-जनरल, अभियोजकों और लॉ सोसाइटी के खिलाफ निराधार और गंभीर आरोप लगाने पर एक भारतीय मूल के वकील को पांच साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रवि को यह सजा तब दी गई जब उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में साथी वकीलों और लॉ सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी थी, जब कोर्ट ऑफ अपील ने 2020 में अपने मुवक्किल की मौत की सजा को उलट दिया था।

उन्हें पहले चार कदाचार के आरोपों में से तीन में दोषी पाया गया था और उन्हें 6,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था, लेकिन लॉ सोसाइटी ने अधिक गंभीर प्रतिबंधों पर जोर दिया।

तीन न्यायाधीशों की एक अदालत ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन द्वारा दिए गए एक लिखित फैसले में कहा, रवि का कदाचार सिंगापुर के प्रमुख कानूनी संस्थानों की अखंडता के लिए सम्मान की मौलिक कमी और घोर उपेक्षा को दर्शाता है।

अदालत ने कहा कि रवि का कदाचार एक ²ढ़ विश्वास का खुलासा करता है जो निर्णय में चूक के बजाय चरित्र में दोष की ओर इशारा करता है।

रवि के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मलेशियाई गोबी एवेदियन के लिए कार्रवाई करने के बाद हुई, जिसे 2014 में 40.22 ग्राम हेरोइन वाले दो पैकेट के साथ पकड़ा गया था।

2018 में, अभियोजन पक्ष की अपील के बाद कोर्ट ऑफ अपील ने उसे दोषी ठहराया।

2020 में, गोबी के मामले की समीक्षा करने के बाद, शीर्ष अदालत ने अपने पिछले फैसले को रद्द कर दिया और उसकी प्रारंभिक दोषसिद्धि और सजा को बहाल कर दिया।

द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि शीर्ष अदालत के फैसले के ठीक बाद, रवि ने एक सामाजिक-राजनीतिक वेबसाइट को एक साक्षात्कार दिया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि अटॉर्नी-जनरल गोबी पर मुकदमा चलाने में अति उत्साही थे।

डिप्टी अटॉर्नी-जनरल ने रवि को एक पत्र लिखकर माफी मांगने और वापस लेने की मांग की।

जवाब में, रवि ने फेसबुक पर पत्र साझा किया, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल ने उन्हें अटॉर्नी-जनरल और अन्य अभियोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर लॉ सोसाइटी वकीलों की रक्षा करने और पेशे की स्वतंत्रता के लिए अपनी भूमिका निभाने में विफल रही, तो वह लॉ सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर देंगे।

–आईएएनएस

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