शिलांग, 23 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार चारकोल के अवैध परिवहन की जांच और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए गंभीर है।
संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
–आईएएनएस
एसजीके
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शिलांग, 23 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार चारकोल के अवैध परिवहन की जांच और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए गंभीर है।
संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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शिलांग, 23 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार चारकोल के अवैध परिवहन की जांच और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए गंभीर है।
संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
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चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
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संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
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संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
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संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
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संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
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नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
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संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
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संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
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संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
–आईएएनएस
एसजीके
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शिलांग, 23 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार चारकोल के अवैध परिवहन की जांच और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए गंभीर है।
संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
–आईएएनएस
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शिलांग, 23 मार्च (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार चारकोल के अवैध परिवहन की जांच और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए गंभीर है।
संगमा ने विधानसभा में कहा कि मेघालय चारकोल (उत्पादन, भंडारण, व्यापार और परिवहन का नियंत्रण) विनियम, 2008 को इस उद्देश्य के लिए 2019 में संशोधित किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, चारकोल के उत्पादकों और स्टॉकिस्टों को संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को पंजीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व सहमति से एक वर्ष के बाद अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं।
संगमा यूडीपी विधायक मेयरलबॉर्न सिएम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पहाड़ी राज्य में चारकोल के अवैध शिपमेंट को रोकने में वन विभाग की अक्षमता पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया था।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षो में 95 मीट्रिक टन लकड़ी का कोयला जब्त किया गया है और इसके अवैध उत्पादन, परिवहन और भंडारण के लिए 23 मामले दर्ज किए गए हैं।
चारकोल की खपत ज्यादातर फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा की जाती है।
संगमा के मुताबिक, पिछले पांच सालों में री-भोई और वेस्ट खासी हिल्स जिलों में दर्ज किए गए 23 मामलों के अलावा, कंपाउंडिंग फीस के रूप में कुल 2.60 लाख रुपये वसूल किए गए।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में न तो आरक्षित जंगल और न ही संरक्षित वनों में अवैध लकड़ी का कोयला निर्माण का कोई सबूत है।
संगमा ने कहा, वन विभाग इन मामलों में और सतर्क रहेगा। चारकोल की अवैध खेप ले जा रहे वाहनों का पता लगाने के लिए चेक-पोस्टों के माध्यम से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण करना जारी रखेगा।
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