नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका में बैंकों की विफलता और क्रेडिट सुइस द्वारा सामना किए जा रहे संकट के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 25 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मिलने की उम्मीद है।
बजट पेश होने के बाद बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की यह पहली बैठक होगी, जहां सूत्रों के मुताबिक, बजट में जिन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, उन पर चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों ने कहा कि सीतारमण कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की समीक्षा भी कर सकती है। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सख्ती पर बढ़ती चिंताओं के बीच यह बैठक हो रही है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 22 मार्च को ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद ही बैंकिंग संकट के बावजूद उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्राप्त लक्ष्यों की भी समीक्षा की जाएगी, जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा योजना आदि। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री अन्य मुद्दों के अलावा गैर-निष्पादित संपत्तियों, ऋण वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता की भी समीक्षा करेंगी।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका में बैंकों की विफलता और क्रेडिट सुइस द्वारा सामना किए जा रहे संकट के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 25 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मिलने की उम्मीद है।
बजट पेश होने के बाद बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की यह पहली बैठक होगी, जहां सूत्रों के मुताबिक, बजट में जिन क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, उन पर चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों ने कहा कि सीतारमण कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की समीक्षा भी कर सकती है। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सख्ती पर बढ़ती चिंताओं के बीच यह बैठक हो रही है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 22 मार्च को ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद ही बैंकिंग संकट के बावजूद उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्राप्त लक्ष्यों की भी समीक्षा की जाएगी, जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा योजना आदि। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री अन्य मुद्दों के अलावा गैर-निष्पादित संपत्तियों, ऋण वृद्धि और परिसंपत्ति गुणवत्ता की भी समीक्षा करेंगी।
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