ग्वालियर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को ग्वालियर दौरे पर एक्शन मोड में नजर आए। शहर की बदहाल सड़कों और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में करीब तीन घंटे तक अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह और कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी मौजूद रहे।
मैराथन बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने शहर की खराब सड़कों की स्थिति का 121 बिंदुओं पर समीक्षा की और अधिकारियों को इन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि ग्वालियर की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। सिंधिया ने कहा कि मैंने खुद देखा और कहा कि ग्वालियर की सड़कें बहुत खराब हालत में हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वे पिछले दिन नारायण सिंह के साथ प्रवास पर थे, जहां आधा घंटा सड़कों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। शहर की सभी सड़कों की समीक्षा की गई और उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया- सबसे खराब सड़कों को रेड कैटेगरी, कुछ अच्छी और कुछ खराब सड़कों को येलो कैटेगरी और ठीक हालत वाली सड़कों को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया। इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
बैठक में एलिवेटेड रोड, चंबल वाटर प्रोजेक्ट, आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, महाराज बाड़े पर बन रही पार्किंग, और गवर्नमेंट प्रेस के पुनर्विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंधिया ने 26 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंबेडकर स्मारक पर भी बात की और इसे न केवल स्मारक के रूप में, बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग करने के लिए किसी विश्वविद्यालय से जोड़ने की योजना बताई। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार की देन जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 800 से 1, 000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए वे उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर से आईएसबीटी से भिंड और मुरैना के लिए बसें शुरू हो जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सड़कों के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी और अगली बैठक में पुनः समीक्षा कर सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। यह सर्वदलीय बैठक सकारात्मक रही और शहर के विकास पर केंद्रित थी। इसके अलावा, सिंधिया ने शहर की सीवेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही और बताया कि इसके लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर जल्द काम शुरू होगा।
–आईएएनएस
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