मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल जून से अगस्त के बीच भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 1,339 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पहले चरण में 1,339.49 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल किसानों के खाते में जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह सहायता राशि राज्य आपदा राहत कोष के माध्यम से दी जाएगी। इस कोष से प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भारी बारिश, बाढ़ और चक्रवात से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को एकमुश्त इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस सहायता के लिए नियम और दरें 27 मार्च 2023 को जारी सरकारी निर्णय में तय की गई थीं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 12 प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने असामयिक बारिश, बिजली गिरने और आग लगने जैसी स्थानीय आपदाओं को भी इसमें शामिल किया है।
इसके अलावा, 22 जून 2023 के एक सरकारी निर्णय के तहत, लगातार बारिश को भी प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, ताकि प्रभावित किसानों को भी सहायता मिल सके।
राज्य के संभागीय आयुक्तों ने जून से अगस्त के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया था। उनके प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने यह राशि स्वीकृत की है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए के फंड को वितरित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से पहले चरण में 1339.49 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल जारी करने का निर्णय लिया गया है।
यह राशि सीधे उन किसानों तक पहुंचेगी जिनकी फसल बाढ़ या भारी बारिश की वजह से खराब हो गई थी। सरकार की घोषणा के बाद किसानों में खुशी है, किसानों ने सरकार का आभार जताया।
महाराष्ट्र में बाढ़ आने की वजह से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। अभी भी कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है।
–आईएएनएस
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