स्टालिन को भी आरएसएस के योगदान को समझना चाहिए : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरुगन

चेन्नई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) स्‍थापना के सौ साल पूरे हो गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन ने आरएसएस के योगदान की सराहना की।

उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान आरएसएस के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, आपदा राहत और जातिवाद उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों में लंबे समय से सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने लेखों में संघ के योगदान का उल्लेख किया है।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी आरएसएस के योगदान को समझना चाहिए। मैं उन्हें एक ऐसी किताब भेजने के लिए तैयार हूं, जिसमें राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका का विस्तृत विवरण है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें संगठन के बारे में गलत जानकारी दी गई है।”

गांधी जयंती पर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरुगन ने चेन्नई के अन्ना सलाई स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन का दौरा किया और खादी उत्पाद खरीदे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्थानीय उत्पादों और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके आदर्शों पर चलते हुए लोगों को स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खादी उत्पादों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। पिछले साल हमारी बिक्री 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही।

उन्होंने करूर हादसे पर कहा कि वे इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रभावित लोगों से मिलने करूर गए थे। पार्टी नेतृत्व एनडीए सांसदों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। एक्टर विजय कठिन समय से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में राजनीति से दूरी बनाए रखना उनके लिए बेहतर होगा।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं हैं। यह बात उनकी विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री की आलोचना से साफ हो जाती है। किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर आलोचना देश के भीतर होनी चाहिए, विदेशों में नहीं।”

उन्‍होंने तिरुवन्नामलाई में हुई यौन उत्पीड़न की हालिया घटना पर कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को सख्ती से काम करना होगा।

–आईएएनएस

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