अनूपपुर, देशबन्धु. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यस्थता एवं सुलह समिति के निर्देश पर संचालित राष्ट्र के लिए मध्यस्थता नामक विशेष 90 दिवसीय अखिल भारतीय अभियान का मंगलवार को समापन हुआ. इस अभियान के दौरान अनूपपुर जिले में कुल 44 मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया गया, जिनमें कई पुराने और लंबे समय से लंबित प्रकरण भी शामिल थे.
अभियान का उद्देश्य राज्यभर में तालुका न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक न्यायपालिका के सभी स्तरों पर लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण मध्यस्थता के जरिये सुलझाना था. मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में यह अभियान प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में 1 जुलाई से 7 अक्टूबर तक संचालित किया गया.
अभियान के अंतर्गत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार वर्मा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटैल ने पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से जिले के दूरस्थ ग्रामों में मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किए.
इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों तक मध्यस्थता की अवधारणा, इसके लाभ और विवाद समाधान की सरल प्रक्रिया की जानकारी दी गई.
मध्यस्थता जागरूकता शिविरों में लोगों को बताया गया कि विवादों का समाधान अदालतों के बाहर आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से संभव है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है. लोगों को यह भी बताया गया कि यह प्रक्रिया न केवल न्याय प्राप्ति को सुलभ बनाती है, बल्कि समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास को भी मजबूत करती है. अभियान के दौरान अनूपपुर जिले के न्यायालयों में कुल 44 मामलों का सफल निपटारा किया गया.
इनमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित विभिन्न दीवानी प्रकरण शामिल थे. यह अभियान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की प्रेरणा से तथा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के कुशल मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित हुआ.
उल्लेखनीय है कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक पूरे देश में आयोजित किया गया. इसे एनएएलएसए एवं सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया. अभियान में भागीदारी के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड सभी माध्यम उपलब्ध कराए गए थे.
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अभियान के सफल समापन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर ने इसे जिले में न्याय तक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से आमजन में न्याय के वैकल्पिक साधनों के प्रति विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा मध्यस्थता के जरिये किया जाएगा.
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