गुवाहाटी, 30 मार्च (आईएएनएस)। असम सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि राज्यभर के कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक सेंट्रल हायरिंग बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
कॉलेज के अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने दम पर कोई नई भर्ती प्रक्रिया शुरू न करें।
राज्य के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित बड़ी संख्या में लंबित अदालती मामलों ने सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया है।
उन्होंने कहा, हमने अब कॉलेजों द्वारा अकादमिक-आधारित भर्ती को छोड़ने का फैसला किया है। यह दृष्टिकोण बहुत सारे कानूनी विवादों का कारण बनता है।
एआईयूडीएफ विधायक अशरफुल हुसैन द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए पेगू ने कहा, शिक्षा विभाग स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित कम से कम 2,500 अदालती मामलों का सामना कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि राज्य भर के कॉलेजों में कुल 640 शिक्षण पद खाली पड़े हैं।
पेगू ने कहा, हमने एक केंद्रीकृत भर्ती बोर्ड बनाने का फैसला किया है। चयन परीक्षा पास करने के बाद एक उम्मीदवार को उसकी पसंद के कॉलेज में पोस्ट किया जाएगा।
हालांकि, जिन कॉलेजों ने पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, उन्हें इसे पूरा करने की अनुमति दे दी गई है।
–आईएएनएस
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