नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
–आईएएनएस
आरआर
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नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। पिछले नौ सालों में खेल के एक नए युग की शुरूआत हुई है, जो खेल के माध्यम से समाज को सशक्त बना रहा है।
वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्धरण गलत नहीं था। यह एक तथ्य है। भारतीय खेलों ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक विशाल छलांग लगाई है और इसका श्रेय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को दिया जाना चाहिए।
भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले नौ वर्षों में, हमारे पास छह अलग-अलग खेल मंत्री (सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर) हैं, लेकिन भारतीय खेलों की सफलता का ग्राफ केवल बढ़ रहा है।
प्रत्येक मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि भारत को दुनिया में एक खेल महाशक्ति बनना चाहिए। उन्हें पीएम द्वारा एथलीटों की वित्त, संसाधनों, बुनियादी ढांचे, विदेशी एक्सपोजर और अन्य की जरूरतों का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि किसी खिलाड़ी पर पदक के लिए दबाव न डाला जाए।
इवेंट से पहले और बाद में पीएम मोदी की एथलीटों के साथ बातचीत लगातार होती रही और विपक्षी दलों सहित सभी ने इसका स्वागत किया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के माध्यम से, पदक के कई दावेदारों की पहचान की गई और प्रमुख आयोजनों के लिए उनका पोषण किया गया। परिणाम भी अनुकूल रहे।
2016 और 2021 के ओलंपिक, हालांकि, खिलाड़ियों पर खर्च की गई बड़ी राशि को देखते हुए, कोचों और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ा निराशाजनक थे। लेकिन कोई भी दिल को छू लेने वाली वृद्धि को चुनौती नहीं दे सकता है, रियो में दो पदक से लेकर टोक्यो में एक स्वर्ण सहित सात तक। इस मामले में, झूठ मत बोलो!
इस प्रेरणा ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 2024 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खेलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। जमीनी स्तर पर भी, खेलो इंडिया/खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई प्रतिभाशाली एथलीटों को भविष्य के दौरों के लिए चुना गया।
नीरज चोपड़ा (भाला), पी.वी. सिंधु (बैडमिंटन), मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), साक्षी मलिक (कुश्ती), बजरंग पुनिया (कुश्ती), रवि दहिया (कुश्ती), पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों ने हाल के वर्षों में भारत को गौरवान्वित किया है।
वे अपने शानदार प्रदर्शन से शहर में चर्चा का विषय बन गए। जब ओलंपिक में अन्य विधाओं ने संघर्ष किया तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया।
खैर, सिर्फ ओलंपिक ही क्यों और अन्य खेल नहीं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल। एक बार फिर, इसका श्रेय एथलीटों और सरकार को जाता है, जिन्होंने स्तर ऊंचा किया और अब एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही वे कम प्रतिस्पर्धी हों।
और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पैरालिंपियनों को भी जिस तरह की प्रगति मिली है, उसका जिक्र नहीं करना गलत होगा।
यहां तक कि केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बाद राष्ट्रीय खेल महासंघों ने भी बोर्ड के भीतर और कार्यशैली में बहुत जरूरी बदलाव किया।
भारतीय ओलंपिक संघ को नए पदाधिकारी मिले, जिनका नेतृत्व दिग्गज पी.टी. उषा के हाथों में है।
लेकिन.. अरबों लोगों के देश में कुछ भी आसान नहीं है!
शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने भले ही एथलीटों को सब कुछ मुहैया कराया हो, लेकिन सभी को संतुष्ट करना एक कठिन काम है। इसने कई चुनौतीपूर्ण समयों का सामना किया, जिसने कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेलों को शर्मसार किया।
सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बरजंग, साक्षी और विनेश फोगट ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवानों की याचिका को नजरअंदाज करने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख, जो भाजपा सांसद हैं, का समर्थन करने के लिए भी सरकार की आलोचना की है।
महीने भर पुराने इस विरोध ने कई ओलंपिक चैंपियनों के पहलवानों के समर्थन में आने और डब्ल्यूएफआई प्रमुख और सरकार पर सवाल उठाने के साथ अंतरराष्ट्रीय समाचार बना दिया है। आरोप सही हैं या गलत, इसकी जांच चल रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह भारतीय कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है।
पहलवानों द्वारा बहुप्रचारित विरोध से पहले, भाजपा और खेल मंत्रालय को अन्य विवादों से भी जूझना पड़ा था।
एक जूनियर एथलेटिक्स कोच द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एक प्राथमिकी के बाद, हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने इस साल की शुरूआत में नैतिक आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था।
सिंह – भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान – पर इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क करने, उन्हें घर आमंत्रित करने और बाद में अपने कैंप कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि सिंह ने इन आरोपों को अपनी छवि खराब करने के प्रयास के तौर पर खारिज किया है। उन्होंने 2019 में अपने राजनीतिक करियर की सफल शुरूआत की थी, जब उन्होंने पिहोवा से विधानसभा चुनाव जीता और हरियाणा के खेल मंत्री बने।
इससे पहले 2016 में, ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार और नरसिंह यादव की भागीदारी पर बढ़ते विवाद के दौरान, तत्कालीन खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसे डब्ल्यूएफआई द्वारा हल किया जाना है।
नरसिंह ने विश्व चैंपियनशिप में 74 किग्रा वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया। लेकिन दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील, जो कंधे की चोट के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, ने जोर देकर कहा था कि रियो खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल आयोजित किया जाना चाहिए।
सोनोवाल ने मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा था, फेडरेशन के मानदंड का पालन करना होगा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह फेडरेशन की जिम्मेदारी है।
खेल मंत्रालय ही नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ भी अटकलों और विवाद के लिए जगह छोड़ते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम नहीं था।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा), खेल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तब भारत को एक डोप-दागी एथलीट को एक बड़े टूर्नामेंट में भेजने के लिए फटकार लगाई थी और पूरे राष्ट्रीय दल को शर्मसार करते हुए उसे घर वापस भेज दिया गया था।
ये घटना परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन इसने टॉप्स और खेलो इंडिया पहलों द्वारा संचालित भारतीय खेलों की विकास कहानी को धीमा नहीं किया है।
अब, सभी की निगाहें एशियाई खेलों पर हैं, जो कुछ महीने बाद शुरू होंगे और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक होंगे।
क्या भारतीय एथलीट लिखेंगे और भी बड़ी सफलता की कहानियां?
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