मणिपुर में आदिवासियों की सुरक्षा की मांग की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा दायर याचिका (आईए) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस अदालत को केंद्र के आश्वासन के बाद भी, राज्य में हिंसा में 70 आदिवासी मारे गए।

मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अवकाश पीठ के समक्ष पेश किया गया।

गोंजाल्विस ने कहा, यह संस्थान हमारी आखिरी उम्मीद है और आश्वासन के बाद भी आदिवासियों को मारा जा रहा है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई तब करेगी जब अदालत गर्मी की छुट्टी के बाद अपना सामान्य कामकाज शुरू करेगी और इसे ती जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, यह कानून और व्यवस्था का एक गंभीर मुद्दा है, मुझे उम्मीद है कि सेना के हस्तक्षेप आदि के लिए अदालत को आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं।

आदिवासी कल्याण संस्था, मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा आवेदन में कहा गया है, अराम्बाई तेंगोला और मेइतेई लीपुन द्वारा कुकियों की जातीय सफाई मुख्य मुद्दा है।

इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह कहते हुए दिए गए आश्वासन कि शांति बहाल की जा रही है, अब उपयोगी नहीं हैं।

द कुकिस, मंच ने कहा, इस अदालत को यूओआई (भारत संघ) द्वारा दिए गए खाली आश्वासनों पर अब और भरोसा नहीं करना चाहिए, इसका कारण यह है कि यूओआई और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ने जातीय सफाई के लिए एक सांप्रदायिक एजेंडे पर संयुक्त रूप से काम किया है।

उसका दावा है कि इस अदालत में मामले की पिछली सुनवाई के बाद से अब तक कुकी जनजाति के 81 और लोग मारे जा चुके हैं और 31,410 कुकी विस्थापित हो चुके हैं।

इसके अलावा, 237 चचरें और 73 प्रशासनिक क्वॉर्टरों को आग लगा दी गई और 141 गांवों को नष्ट कर दिया गया।

इसने जोर देकर कहा कि हिंसा को दो आदिवासी समुदायों के बीच संघर्ष के रूप में चित्रित करने वाला मीडिया कवरेज सच्चाई से बहुत दूर है।

मंच ने दावा किया है कि हमलावरों को सत्तारूढ़ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन प्राप्त है।

आवेदन में कहा गया है, हालांकि मैतेई और आदिवासियों के बीच मतभेद रहे हैं, फिर भी वे दशकों से सह-अस्तित्व में हैं। स्थानीय झड़पें निश्चित रूप से हुई हैं, लेकिन सुनियोजित, संगठित सशस्त्र हमले और गांवों को तोड़ना पूरी तरह से अभूतपूर्व है। .

इसलिए, ऐसे समूहों को गिरफ्तार किए बिना और उन पर मुकदमा चलाए बिना, शांति की कोई भी झलक नाजुक होगी।

–आईएएनएस

सीबीटी