कला अकादमी के पतन पर सीएम सावंत, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए : यूरी अलेमाओ

पणजी, 17 जुलाई (आईएएनएस)। गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने सोमवार को पुनर्निर्मित कला अकादमी के खुले सभागार का एक हिस्सा गिरने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौडे को दोषी ठहराया और उनके इस्तीफे की मांग की। 

याद रहे कि कला अकादमी के नवीकरण कार्य के लिए एक ठेकेदार को निविदा जारी किए बिना नामित करने के राज्य सरकार के कदम का बचाव करते हुए गौडे ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि शाहजहां ने भी ताज महल के निर्माण से पहले कोटेशन आमंत्रित नहीं किया था।

गौडे ने कहा था, “ताजमहल का निर्माण 1632 और 1653 के बीच हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह अब भी इतना सुंदर और चिरस्थायी क्यों है? क्योंकि शाहजहां ने इसे बनाने के लिए कभी कोटेशन आमंत्रित नहीं किया था। यही कारण है कि 400 साल बाद भी ताज महल बरकरार है।”

अलेमाओ ने कहा कि कला अकादमी को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया था, जहां प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने प्रदर्शन किया है।

उन्‍होंने कहा, “लेकिन अब असंवेदनशील और ‘मिशन टोटल कमीशन’ सरकार के तहत, यह भ्रष्टाचार का स्मारक बन गया है।कला अकादमी के नवीनीकरण का काम बिना टेंडर जारी किए एक ठेकेदार को दे दिया गया, जो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के खिलाफ है।“

उन्होंने कहा, ”हम पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा सरकार ने नवीकरण कार्य में भ्रष्टाचार किया और अब इसके जीर्णोद्धार पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद खुला सभागार ढह गया है। मैं इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूं।”

अलेमाओ ने इस गड़बड़ी के लिए सावंत और गौडे को भी जिम्मेदार ठहराया।

अलेमाओ ने कहा, “मैं कहूंगा कि पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बिना टेंडर जारी किए नवीनीकरण को मंजूरी दे दी। भ्रष्टाचार करने के लिए एक पार्टी को काम सौंपा गया। इसलिए, कोई भी विभाग अब इस गड़बड़ी के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है।”

“नवीनीकरण कार्य के लिए राज्य के खजाने से धन का उपयोग किया गया था, जो सार्वजनिक धन है। इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।”

अलेमाओ ने कहा, “मुझे पता चला है कि नवीकरण कार्य का खर्च 90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार खर्च पर या ठेकेदारों को कैसे नामांकित किया गया, इस पर कोई स्पष्टता देने में विफल रही है।”

–आईएएनएस

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