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Home राष्ट्रीय

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 315 करोड़ रुपये का मांगा आपदा कोष

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July 22, 2023
in राष्ट्रीय
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हिमाचल के मुख्यमंत्री ने 315 करोड़ रुपये का मांगा आपदा कोष
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शिमला, 22 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र सरकार से पिछले कुछ सालों से रोकी गई 315.80 करोड़ रुपये की आपदा कोष जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

–आईएएनएस

पीके/एबीएम

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शिमला, 22 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र सरकार से पिछले कुछ सालों से रोकी गई 315.80 करोड़ रुपये की आपदा कोष जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

–आईएएनएस

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शिमला, 22 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र सरकार से पिछले कुछ सालों से रोकी गई 315.80 करोड़ रुपये की आपदा कोष जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

–आईएएनएस

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शिमला, 22 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र सरकार से पिछले कुछ सालों से रोकी गई 315.80 करोड़ रुपये की आपदा कोष जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

–आईएएनएस

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शिमला, 22 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को केंद्र सरकार से पिछले कुछ सालों से रोकी गई 315.80 करोड़ रुपये की आपदा कोष जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

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सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 2020-21 में 121.71 करोड़ रुपये और 2021-22 में 133.56 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 2019-20 के लिए 61.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देरी का कारण अकाउंटेंट जनरल द्वारा उठाई गई आपत्तियां थीं, जिनका राज्य ने समाधान कर दिया है। अब जबकि सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य को लगातार बारिश और बाढ़ के कारण गंभीर तबाही का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से आवंटित धनराशि जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।

सुक्खू ने कहा कि अगर यह राशि तुरंत जारी की जाती है, तो यह राज्य के पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता करने और आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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