पाटन, देशबन्धु. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध अधिवक्ता संसोधन विधेयक में पाटन अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ता न्यायालय के कार्य से विरत होकर इस बिल के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. अधिवक्ता संदीप पटेल,केशव प्रताप सिंह ने बताया कि अधिवक्ता शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय सिविल कोर्ट की चारों न्यायालय में अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता निष्पक्षता निर्भीकता पर केंद्र सरकार के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है.
यदि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो जाता है तो देश के समस्त अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता छिन जाएगी और सरकार का पूरा कंट्रोल अधिवक्ताओं के ऊपर हो जाएगा इन सभी समस्याओं को देखते हुए देश के सभी अधिवक्ता बंधु एवं पाटन अपर सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा देश व्यापी हड़ताल पर चले गए है.
वही इस बिल के विरोध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानवेंद्र सिंह राजपूत को अधिवक्ता संघ पाटन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह ठाकुर, सचिव राघवेन्द्र सिंह यादव, सुरेश हरि नारायण पटेल, रोहिणी प्रसाद खंपरिया, शारदेद सिंह ठाकुर, तरुवर सिंह ठाकुर, देवराज सिंह, राजेश नेमा, वीरेंद्र जैन, मुकेश पटेल, राजदीप नेमा, सुनील दुबे, हीरालाल चौरसिया, दीपक चौबे, वीरेंद्र सिंह, विकास वैरागी, प्रमोद चक्रवर्ती, विकास मिश्रा, दिलीप पटेल सहित पाटन अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ता बंधु राजस्व न्यायालय में उपस्थित होकर पाटन एसडीएम एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उक्त ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा वही आज क्षमता प्रकरण अगले कार्य दिवस में सुने जाएंगे किसी भी प्रकरण में अधिवक्ता की अनुपस्थिति में कोई भी अदालत से प्रकरण एक पक्षीय नहीं होंगे.
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