नई दिल्ली. दिल्ली–NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि बार-बार नियम तोड़ने वाले किसानों को जेल भेजना चाहिए, ताकि अन्य किसानों को सबक मिले. उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही.
न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि सब्सिडी और उपकरण देने के बावजूद पराली जलाने की समस्या खत्म नहीं हुई है. उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ किसानों ने जानबूझकर ऐसे समय पर पराली जलाई जब सैटेलाइट उस क्षेत्र से नहीं गुजर रहा था.
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CJI ने यह भी कहा कि “किसान हमारे लिए खास हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पर्यावरण की अनदेखी की जाए.” अदालत ने CPCB, CAQM और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकारों को फटकार लगाई और तीन महीने में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पद भरने का आदेश दिया. साथ ही, CAQM को तीन हफ्ते के भीतर वायु प्रदूषण रोकने पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.