PM किसान योजना 21वीं किस्त: ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भू-सत्यापन अनिवार्य, वरना अटक सकती है किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली PM किसान योजना 21वीं किस्त के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है. जो किसान इन नियमों को पूरा नहीं करेंगे, उनकी किस्त अटक सकती है. सरकार का उद्देश्य योजना का लाभ सही और पात्र किसानों तक पहुंचाना है.

योजना की प्रमुख शर्तें:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित तीन काम जल्द से जल्द पूरे करने होंगे:

ई-केवाईसी (e-KYC):

फर्जीवाड़े को रोकने और पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है.

किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर स्वयं यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

यह सुनिश्चित करता है कि योजना का पैसा सही व्यक्ति के खाते में जाए.

भू-सत्यापन:

किसानों को अपनी खेती योग्य भूमि का भौतिक सत्यापन करवाना होगा.

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसान के पास वास्तव में खेती योग्य भूमि है और वह योजना के लिए पात्र है.

यह काम आपके क्षेत्र के संबंधित कृषि विभाग या राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है.

आधार लिंकिंग और DBT:

योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में पाने के लिए, किसान को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना होगा.

बैंक में जाकर डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) विकल्प को भी सक्रिय (on) करवाना आवश्यक है, क्योंकि सरकार इसी माध्यम से किस्त का पैसा भेजती है.

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क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जो पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की राशि तीन किस्तों (प्रत्येक 2,000) में दी जाती है. अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. इस बार 21वीं किस्त का इंतजार है, जिसके लिए ऊपर बताए गए सभी कामों को पूरा करना अनिवार्य है.