जबलपुर. मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन राधेलाल गुप्ता व वाईस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने नवनामांकित करीब उन्नीस हजार अधिवक्ताओं को अब तक शासन की राशि न मिलने पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शीघ्र अतिशीघ्र नवनामांकित अधिवक्ता को मिलने वाली बारह हजार रुपये की राशि प्रदान किये जाने पर बल दिया है.
एसबीसी के वाईस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने बताया कि परिषद में नवनामांकित अधिवक्तागणों को अधिवक्ता कल्याण योजना 2012 के अंतर्गत अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करने पर शासन की 12 हजार की राशि वकालत व्यवसाय प्रारंभ किये जाने हेतु प्रदाय की जाती है.
लेकिन परिषद को एआईबीई के 14 वें एग्जाम तक का ही पैसा प्राप्त हुआ है. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को 15, 16, 17 व 18 वें एआईबीई एग्जाम में उत्तीर्ण उर्तीण कुल 18988 अधिवक्तागणों की राशि प्राप्त नहीं हुई है. जो कि कुल देय राशि 22 करोड़ 78 लाख 56 हजार है. श्री सैनी ने बताया कि विधि और विधायी कार्य विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल 22 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी की गई है.
जिसमें कि पंद्रहवें एग्जाम में उत्तीर्ण 4595 अधिवक्ताओं में से 3700 अधिवक्ताओं हेतु राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन उक्त राशि आज दिनांक तक परिषद को प्राप्त नहीं हुई. पत्र में कहा गया है कि नवनामांकित अधिवक्तागणों को शुरूआती दौर पर अत्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिस हेतु 18988 अधिवक्तागणों की राशि 12 हजार रूपये की राशि शीघ्र अतिशीघ्र प्रदाय की जाये.
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