पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सौंपा ज्ञापन

 सिवनी, देशबन्धु.मध्यप्रदेश के जिला मंडला में हुए फर्जी एनकाउंटर में मृत राष्ट्रीय मानव निर्दोष हिरण सिंह बेगा आदिवासी के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु जिला आदिवासी कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया।
दिनांक 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के तहसील बिछिया थाना क्षेत्र खटिया ग्राम खटिया लसरे टोला निवासी राष्ट्रीय मानव संरक्षित जनजाति आदिवासी भाई हिरण सिंह परते की वर्तमान भाजपा सरकार में नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर से बर्बरता पूर्ण हत्या की गई ।
मृतक हिरण सिंह बेगा गरीब मजदूर व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति था और वनोपज व मजदुरी से परिवार का भरण पोषण करता था।वर्तमान सरकार की लापरवाही एवं षड्यंत्र से हिरण सिंह बेगा की हत्या हुई है। मृतक की पत्नी श्रीमती बिसरोबाई एवं पांच बच्चे हैं जो हिरण सिंह बेगा की हत्या के बाद बेसहारा हो गए हैं। इस विपरीत परिस्थिति में पीड़ित परिवार का लालन.पालन बहुत कठिन हो गया है।
जल जंगल जमीन पर आदिवासी वर्ग का अधिकार है और आदिवासी इस देश का मूल निवासी हैं। वर्तमान भाजपा सरकार में चारों तरफ आदिवासी वर्ग पर अत्याचार शोषण की घटनाएं बढ़ रही हंै।
जैसे नेमावर कांड, सीधी का पेशाब कांड, सिवनी का हत्या कांड, महूं में दुष्कर्म और हत्या, विदिशा के लटेरी में लकड़ी तस्करी के आरोप में वन रक्षकों द्वारा चैन सिंह की गोली मारकर हत्या, गुना में जमीन के मामले मे रामप्यारी बाई को जिंदा जलाया गया। नीमच में कन्हैयालाल भील को पिकअप से घसीट कर मारा गया जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है।
सिवनी जिला आदिवासी कांग्रेस विभाग महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि मृतक हिरण सिंह बैगा की हत्या की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो।यह जांच समिति माननीय हाई कोर्ट के जज की निगरानी में पांच सदस्यो की कमेटी बने जिसमें एक आदिवासी जज व आदिवासी वर्ग के पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक सदस्य शामिल हो ।
घटना से संबंधित थाना प्रभारी ध् मंडला जिले के पुलिस अधीक्षकए हांक फोर्स के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पीड़ित परिवार को दो करोड़ की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान किया जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व बच्चों का भरण पोषण शिक्षा का खर्च वर्तमान सरकार वहन करे नक्सलियों के आड़ में निर्दोष आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करना पूर्ण रूप से रोका जाए।