मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी

भोपाल,देशबन्धु.मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम में संशोधन विधानसभा ने किया पारित सहकारी आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़े, उसकी पवित्रता और पारदर्शिता और प्रगाढ़ हो, और सहकारी आंदोलन से जुड़े नागरिकों को नये रोजगार का अवसर मिले यही हमारा प्रयास…

सहकारिता आंदोलन के सिटीजन चार्टर में सर्विस प्रदाता के नियम का पालन हो, इसको लेकर विस्तृत बिल हुआ पेश

अब नई सहकारी समिति बनाने में लगेंगे 90 की जगह सिर्फ 30 दिन- मंत्री सारंग

कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अब अनिवार्य…

ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जेआर या उनसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे सदस्य के रूप में नामित..

सीपीपीपी मॉडल अब सहकारी अधिनियम का हिस्सा

सीपीपीपी मॉडल से कोऑपरेटिव कम्पनियों के साथ मिलकर काम कर सकेगा…

सीपीपीपी मॉडल से सहकारी समितियों को मजबूत करेंगे…

एग्रि बेसेड प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के लिए शुरुआत की है.. किसानों, सहकारी समितियों और निवेशकों को मिलेगा लाभ

(कांग्रेस द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव ना करवाने के आरोप पर मंत्री सारंग का बयान)

मध्यप्रदेश में जल्द होंगे चुनाव…

एक्ट में पैक्स के चुनाव 6 माह में करने का प्रावधान… जिसे नही बदला गया।

केवल विशेष परिस्थितियों में जब चुनाव संभव नहीं होंगे तभी सरकार समितियों का कार्यकाल को बढ़ा सकती है…