नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की मंजूरी दी गई है. इन पर करीब 5862 करोड़ खर्च होंगे,जो अगले नौ सालों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा.
ये नए विद्यालय उन जिलों और इलाकों में खुलेंगे, जहां अब तक केवी नहीं था, खासकर उन जगहों पर जहां केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है.इनमें 14 स्कूल आकांक्षी जिलों में, 4 स्कूल नक्सल प्रभावित जिलों में और 5 स्कूल पूर्वोत्तर/पहाड़ी इलाकों में खोले जाएंगे.
शुरुआती स्तर से ही अच्छी शिक्षा मिले – इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में पहली बार बालवाटिका यानी प्री-प्राइमरी (3 साल का फाउंडेशन स्टेज) भी शुरू होगी,ताकि बच्चों को शुरुआती स्तर से ही अच्छी शिक्षा मिले. फिलहाल देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें करीब 13.62 लाख छात्र पढ़ते हैं.
नए 57 स्कूल खुलने से करीब 86,640 छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा और करीब 4,600 से ज्यादा लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और ज्यादा राज्यों, खासकर दूरदराज और पिछड़े इलाकों तक पहुंचेगी.