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12वीं मणिपुर विधानसभा का 8वां सत्र 2 सितंबर से, हिंसा विस्थापन और राहत कार्यों पर होगी अहम चर्चा


इंफाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर में सियासी गतिविधियां फिर तेज होने वाली हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 2 सितंबर से 12वीं मणिपुर विधानसभा का 8वां सत्र बुलाया है। यह सत्र इंफाल स्थित विधानसभा हॉल में सुबह 11 बजे शुरू होगा।

इंफाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर में सियासी गतिविधियां फिर तेज होने वाली हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 2 सितंबर से 12वीं मणिपुर विधानसभा का 8वां सत्र बुलाया है। यह सत्र इंफाल स्थित विधानसभा हॉल में सुबह 11 बजे शुरू होगा।

विधानसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 अगस्त को यह आदेश जारी किया। नोटिफिकेशन पर विधानसभा सचिव रोहित सपम के हस्ताक्षर हैं।

नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है, "मैं, अजय कुमार भल्ला, मणिपुर का राज्यपाल, एतद्द्वारा 12वीं मणिपुर विधानसभा के आठवें सत्र को 2 सितंबर को सुबह 11.00 बजे विधानसभा हॉल, इम्फाल में बैठक के लिए बुलाता हूं।"

राज्य में पिछले डेढ़ साल से जारी हिंसा, राहत शिविरों में रह रहे विस्थापितों की स्थिति, कानून-व्यवस्था और केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद जैसे अहम मुद्दे इस सत्र में उठने की संभावना है। विपक्ष सरकार से शांति प्रक्रिया और सामान्य जनजीवन बहाल करने को लेकर सवाल पूछ सकता है। वहीं सत्ता पक्ष विकास कार्यों और राहत उपायों की जानकारी सदन में रखेगा।

विधानसभा सूत्रों के मुताबिक सत्र के दौरान कई विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और वित्तीय मामलों को भी सदन में रखा जाएगा।

मणिपुर विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश संख्या 3/1(4)/2022-एलए में कहा गया है कि राज्यपाल का 14 अगस्त 2026 का आदेश लोक भवन, इंफाल, से जारी किया गया है। इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

12वीं विधानसभा का यह 8वां सत्र होगा। इससे पहले मानसून सत्र और विशेष सत्रों में राज्य की कानून व्यवस्था और राहत कार्यों पर लंबी चर्चा हो चुकी है।

2 सितंबर से शुरू हो रहा सत्र राज्य की मौजूदा स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें सरकार को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सवालों के जवाब देने होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने की प्रगति रिपोर्ट भी सदन में रखी जा सकती है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

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