नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने, कारोबारियों की परेशानियां दूर करने और आम नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने, कारोबारियों की परेशानियां दूर करने और आम नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी राज्य एक साथ बैठकर नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने और जीएसटी के फ्रेमवर्क को आसान बनाने पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में किए गए सुधारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बैठक में जो सुधार लाए गए हैं, वे लोगों की तकलीफों को दूर करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करने की दिशा में काम किया गया है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए जीएसटी हमेशा फायदेमंद रहा है और राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी से आता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रस्तावों को तर्कसंगत बनाने और खासकर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने पर इस बार के संरचनात्मक सुधारों में काफी जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों का लंबे समय में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को फायदा होगा, क्योंकि इससे कामकाज आसान होगा। उन्होंने जीएसटी नियमों के अनुपालन को लेकर भी कहा कि यह अक्सर राज्य के लिए चुनौती रहा है, लेकिन अब इसे लेकर अधिक जागरूकता आई है। उन्होंने बैठक को बेहद सकारात्मक बताया।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जब भी कारोबारियों की ओर से शिकायतें सामने आती थीं, उन्हें दूर करने और व्यवस्था को सरल बनाने के लिए जीएसटी परिषद ही सबसे उपयुक्त मंच रहा है। उन्होंने केंद्रीय सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कारोबारियों को किसी तरह के उत्पीड़न से बचाने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है।
खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार है कि 3 सितंबर की बैठक में दरों के युक्तिकरण के जरिए देश की आम जनता को राहत दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश को लाभ मिला और राजस्व में कमी किए बिना आम लोगों को राहत पहुंचाई गई।
उन्होंने कहा कि अब 57वीं बैठक में कारोबारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पंजीकरण से लेकर रिफंड तक, जहां भी कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, वहां प्रक्रिया को आसान किया गया है। उन्होंने इसे कारोबारियों के लिए बड़ी दिवाली सौगात बताते हुए कहा कि जीएसटी कानून के तहत अनावश्यक गिरफ्तारी को लेकर भी राहत दी गई है।
उन्होंने कहा कि पहले आम जनता को राहत दी गई और अब कारोबारियों को राहत देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
--आईएएनएस
डीएससी
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